PM Modi In Rewa: शिवराज का दावा- मोदी ने किसानों को आय दोगुनी करने का वचन दिया था, मध्यप्रदेश ने उसे पूरा किया

रीवा में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश बदल रहा है। विंध्य क्षेत्र में भी रोड कनेक्टिविटी और सिंचाई क्षेत्र के साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वचन दिया था। प्रदेश में गेहूं, धान और सरसों का उपार्जन बढ़ा है। प्रधानमंत्री की मंशानुरूप किसानों की आय दोगुना करने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। जल जीवन मिशन में ग्रामवासियों को घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर गतिविधियां जारी हैं। विंध्य क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी के साथ नये एयरपोर्ट की सौगात भी मिल रही है। 

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धरती को बचाने और पर्यावरण-संरक्षण के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। प्रदेशवासी पर्यावरण-संरक्षण और धरती की सेहत में सुधार के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों को बिजली बचाने, पानी बचाने, पेड़ लगाने, प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वच्छता में योगदान देने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में पधारकर प्रधानमंत्री ने ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाया है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान से निकट से जुड़े हैं। उन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास की बेहतरी के लिए निरंतर प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पानीयुक्त गांव, ग्रीन पंचायत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।  

मोदी को भी 'मन की बात' की सेंचुरी का इंतजार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के दिल में बसते हैं। उनकी मन की बात, देशवासी सुनते भी हैं और आत्मसात भी करते हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ, वार्डों और पंचायतों में मन की बात सुनने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेशवासी 30 अप्रैल को प्रात: 10:45 बजे से मन की बात कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इस रविवार, मन की बात के सौ एपिसोड पूरे हो रहे हैं। इस बार रविवार को, मन की बात में, फिर आपसे मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि सेंचुरी है ना! और हमारे यहां तो सेंचुरी का जरा महत्व ज्यादा ही होता है। 

जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रीवा जिले की 2319 करोड़ 45 लाख रुपये लागत की 1411 गांव में पानी पहुँचाने वाली रीवा बाणसागर परियोजना, 2153 करोड़ 12 लाख रुपये लागत की रीवा और सतना जिले के 295 गांव को लाभान्वित करने वाली सतना बाणसागर-2 परियोजना जल-प्रदाय योजना, 1641 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत की 677 गांव में पीने का पानी पहुंचाने वाली सीधी बाणसागर समूह नल-जल योजना, 951 करोड़ 18 लाख रुपये लागत की रीवा जिले के 630 गांव को लाभान्वित करने वाली टमस समूह नल-जल योजना और 788 करोड़ 63 लाख रुपये लागत की 323 गांव को लाभान्वित करने वाली गुलाब सागर समूह जल-प्रदाय योजना शामिल है। इन योजनाओं से 4 हजार 36 गांव के लगभग 9 लाख 48 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।

एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का शुभारंभ
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर की पंचायतों के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय शुभारंभ किया। इस एकीकृत पोर्टल से पंचायतें सामान और सेवाओं की खरीद और उनका भुगतान डिजिटल तरीके से कर सकेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के लिए समावेशी विकास थीम का भी शुभारंभ किया। लघु फिल्म से "एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल एप को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने "विकास की ओर साझे क़दम" अभियान का भी शुभांरभ किया। समावेशी विकास पर केन्द्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1.25 करोड़वां स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपा
प्रधानमंत्री मोदी ने देश का 1 करोड़ 25 लाखवां स्वामित्व संपत्ति कार्ड सिंगरौली जिले के ग्राम गड़हरा की सीता साकेत तथा सूरजलाल साकेत को प्रदान किया। इसमें गांव की आबादी भूमि और घरों के सर्वे तथा मानचित्रण के बाद भूमि स्वामियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक और अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रारंभ से ही अग्रणी है। "स्वामित्व- मेरी संपत्ति मेरा हक" पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।