MP News: सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र के तीन गांव बनेंगे 5-जी इंटेलिजेंट विलेज, मिलेगा आर्थिक विकास को बढ़ावा

ग्रामीण जीवन में आएगा बदलाव 
दूरसंचार मंत्रालय द्वारा ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’और ‘क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम’ श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है। इस ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा-रिलायबल लो-लेटेंसी कम्युनिकेशन (यूआरएलएलसी) और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन (एमएमटीसी) तकनीकों का प्रभावी तौर पर उपयोग में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जो 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करते हैं। बता दें, इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है, जो दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं।

10 गांव की सूची में एमपी के तीन 
मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिला रावसर गांव, गुना जिले का आरी गांव, शिवपुरी जिले का बांसखेड़ी गांव शामिल है। इसके अलावा गुजरात के आणद जिले का धर्मज, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रामगढ़ उर्फ राजाही, महाराष्ट्र के नागपुर जिले का बाजारगांव, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का भगवानपुरा, असम के नौगांव जिले का डबलोंग, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का बुर्रीपालेम गांव शामिल है। 

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
दूरसंचार मंत्रालय का 5-जी इंटेलिजेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य है कि 5-जी टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव लाया जा सके। यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इन प्रस्तावों में मौजूदा कवरेज के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में भी 5-जी कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना शामिल हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य 5जी के संभावित फायदों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सेंसर विनिर्माताओं, सीसीटीवी आपूर्तिकर्ताओं और आईओटी सेवा प्रदाताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जुटाने के आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है।