MP News: बेटे के रहते विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की होगी हकदार, जीएडी करेंगा नीति में संशोधन

 
कोरोना में जान गंवाने वाले आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के अपर संचालक आरएस राठौर की बेटी श्रद्धा मालवीय ने इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने श्रद्धा मालयीय को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। मंगलवार को कैबिनेट में श्रद्धा को अनुकंपा नियुक्ति देने को मंजूरी देने के साथ नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि अब बेटे और बेटी दोनों को अनुकंपा नियुक्ति में समान अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब प्रदेश में सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों की मृत्यु के बाद बेटे के रहते हुए परिवार अगर सहमति देता है तो विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अभी बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की अनुकंपा नीति में इस संबंध में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
 
गरीबों को सस्ते मकान बनाकर देंगे बिल्डर
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सुराज नीति-2023 को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत दबंगों, भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को मकान बनाकर दिया जाएगा। अब बिल्डर उक्त जमीन पर मकान बनाकर गरीबों को बहुत कम कीमत पर देंगे, साथ ही उक्त जमीन के एक निर्धारित हिस्से पर बिल्डर कामर्शियल काम्प्लेक्स बनाकर उसका उपयोग कर सकेंगे। छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
 
बैगा, सहारिया को दुधारू गाय देगी सरकार
सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब इस योजना के लिए 150 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में सबसे पिछड़ी बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के लोगों को आजीविका चलाने, कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए गाय व भैंस खरीदने के लिए 90 प्रतिशत का अनुदान देगी। हितग्राही को दुधारू पशु की कुल कीमत का सिर्फ 10 प्रतिशत देना होगा। एक परिवार को दो जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके गौ मूत्र, गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा।
 
नर्सिंग काउंसिल में 37, हाईकोर्ट में 20 पद स्वीकृत
कैबिनेट ने मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को भरने की स्वीकृति देने के साथ जबलपुर उच्च न्यायालय परीक्षा प्रकोष्ठ के लिए 20 पदों को भी स्वीकृति प्रदान की है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के 37 पदों का भार सरकार नहीं काउंसिल ही उठाएगी। देश में पंप हाइड्रोस्टोरेज परियोजना लागू करने पर काम हो रहा है। मप्र में भी इसके क्रियान्वयन किया जाएगा। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने इसकी हामी भरी थी। इस क्षेत्र में काम करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग पॉलिसी बना रहा है।
 
स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार होगा
कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति की अनुशंसा अनुसार स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार, संचालन एवं नवीन डिजास्टर रिकवरी साइट की नेशनल डाटा सेंटर भुवनेश्वर में स्थापना का स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड की मंजूरी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी होगा।