MP News: सीएम शिवराज ने 30 हजार शहरी हितग्राहियों को दिए 300 करोड़ जारी किए, 70 हजार को गृह प्रवेश कराया

इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि अब प्रदेश में कोई भी भूमिहीन और आवासहीन नहीं रहेगा। सभी को जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जाएंगे, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत नि:शुल्क 600 वर्गफीट का प्लॉट भी आवंटित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुंडे, माफिया, भू-माफिया और अपराधियों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे छुड़ाए गए हैं। प्रदेश में 23 हजार एकड़ जमीन माफिया से छुड़ाई गई है, जिसमें गरीबों को मकान बनाकर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हितग्राहियों से संवाद किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया है। प्रदेश में 9.54 लाख स्वीकृत आवासों में से 6.81 लाख आवास बन कर पूरे हो गए हैं।

हितग्राहियों से किया संवाद
मुख्यमंत्री ने आवास योजना का लाभ प्राप्त करने वाले 3 हितग्राहियों से संवाद भी किया। इनमें आगर मालवा जिले के नलखेड़ा की अंजलि यादव, धार के विष्णु कुमार और नरसिंहपुर की लता बाई शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने इन परिवारों द्वारा किए जा रहे कार्य व्यवसाय के संबंध में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के संबंध में भी हितग्राहियों से बातचीत की। हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं के लाभ के लिये मुख्यमंत्री का ह्रदय से धन्यवाद दिया।

सिंगल क्लिक से भेजे 400 करोड़
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 30 हजार हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 300 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित की।  इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव से शहर आकर रहने वाले मजदूरों को शहरों में दीनदयाल रसोई योजना में पांच रुपए की रियायती दर पर भोजन शीघ्र मिलने लगेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में रहवासी संघ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में इन्हें भविष्य में भी पुरस्कृत किया जाएगा। नगरीय निकाय भी जनकल्याण और स्वच्छता के क्षेत्र में आगे भी पुरस्कृत होंगे।

स्वच्छता में अव्वल आने प्रतिस्पर्धा हो
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया है। नगर निगम श्रेणी में देवास, नगर पालिका श्रेणी में सनावद, बेगमगंज और नगर परिषद श्रेणी में बदरवास, ओंकारेश्वर और बंडा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में योजना के विशेष अभियान के अंतर्गत 7 जून से 30 जून तक सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले निकायों में नगर निगम श्रेणी में देवास, नगर पालिका श्रेणी में बड़वानी और गोहद एवं नगर परिषद श्रेणी में बदरवास, कुक्षी और उन्हेल को पुरस्कृत किया गया।

भोपालवासी चाहें तो स्वच्छता में नंबर एक हो सकते हैं
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के प्रति लोगों को और जागरूक करते हुए कहा कि भोपाल नगर के निवासी चाहें तो देश में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम आ सकते हैं।  अच्छे कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल के नागरिकों के साथ ही प्रदेश के नागरिकों और समस्त जनप्रतिनिधियों से स्वच्छता क्षेत्र में प्रयास बढ़ाते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रयास करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता में अव्वल आने नगरीय निकायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इंदौर निरंतर भारत का स्वच्छतम नगर घोषित हुआ है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है। यहां नागरिकों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है।

मंच से फोन कर जारी कराए चुंगी क्षतिपूर्ति के 196 करोड़
कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मंच पर बताया कि नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहीं से अधिकारियों को फोन किया और तुरंत चुंगी क्षतिपूर्ति की 196 करोड़ रुपए की राशि सभी निकायों को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री जी आपने अभी मुझे बताया कि थोड़ा कठिनाई हो रही है, इसलिए मैंने तुरंत राशि जारी करा दी है।