MP News: सीएम डॉ. यादव बोले- नरवाई जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ, 1 मई से लागू होंगे सख्त नियम

बैठक में मुख्यमंत्री ने शासकीय भूमि, तालाब, बावड़ियों और सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, जल स्रोतों को अभिलेखों में दर्ज करने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने साइबर तहसील परियोजना की भी सराहना की, जिसके अंतर्गत अब तक लाखों राजस्व प्रकरणों का डिजिटली निराकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा हो चुका है।

राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत 29 लाख से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया है, जिससे जनता को तेज और पारदर्शी सेवा मिली है। डॉ. यादव ने कहा कि इस सफलता को देखते हुए वर्ष में दो बार इस तरह के अभियान चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री में देश में अग्रणी स्थान पर है। राज्य में अब तक 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है।