MP News: देव-स्थानों के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित होगी, अयोध्या में धर्मशाला बनाएगी सरकार

देव-स्थानों के विकास के लिए कार्य योजना बनाएंगे 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या यात्रा के बाद देव-स्थानों के संबंध में लिए गए निर्णय और संकल्पों के क्रियान्वयन में राज्य शासन तेजी से आगे बढ़ेगा। कैबिनेट की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित देव-स्थानों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र के देव-स्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे। सभी विभाग परस्पर तालमेल और समन्वय से देव-स्थानों के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। राज्य शासन का उद्देश्य है कि मंदिर देव-स्थान के साथ-साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बनें और मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हों।

प्रदेश के बाहर देवस्थानों पर धर्मशलाएं बनेगी 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम में राज्य सरकार धर्मशाला विकसित करेगी। प्रदेश के अंदर और बाहर स्थित प्रमुख देवस्थानों में भी राज्य सरकार द्वारा धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी। अन्य राज्य सरकारों को मध्यप्रदेश स्थित देवालयों में अपने राज्य की तरफ से धर्मशालाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के इस प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।

मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण 
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवालयों में लगने वाली सामग्री जैसे भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र-आभूषण, श्रृंगार सामग्री, धातु व पत्थर की मूर्तियों के निर्माण को कुटीर उद्योग के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। स्व-सहायता समूह तथा क्षेत्र के युवाओं को इसके लिए मथुरा एवं जयपुर आदि के कलाकारों से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और मंदिरों में इन सामग्रियों के विक्रय के लिए स्टॉल की व्यवस्था भी की जाएगी।

जबलपुर,रीवा और ग्वालियर में रीजनल समिट 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में उज्जैन के साथ-साथ प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी औद्योगिक गतिविधियां आरंभ हुई हैं। आगामी रीजनल इंडस्ट्रियल समिट जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में की जाएगी।

राजस्व महाअभियान में 3 लाख प्रकरण निराकृत 
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत नामांतरण के 03 लाख 03 हजार प्रकरण निराकृत किए गए। अभियान में 37 हजार बंटवारे के प्रकरणों, 40 हजार सीमांकन, 25 हजार अभिलेख दुरूस्ती, दो लाख 23 हजार 830 नक्शा-तरतीम के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सायबर तहसील व्यवस्था भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को बधाई दी।