MP Budget 2024-25: नहीं देने पड़ेंगे बार-बार दस्तावेज, सरकार बना रही सिंगल सिटीजन डेटाबेस

उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में आईटी उद्योगों में एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत टीसीएस, इंफोसिस, एक्सेंचर, परसिसटेन्ट एवं कॉग्निजेन्ट जैसी देश की पांच बड़ी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। 

डिजिटल मध्य प्रदेश

• प्रदेश में विकसित यूनिफाईड पेमेंट पोर्टल (यूनि-पे) के माध्यम से लगभग 26 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए हैं। हितग्राहियों को 31,500 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किए गए हैं। 
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• राजस्व विभाग में साइबर तहसील स्थापित की है। नामांतरण की प्रक्रिया फेसलेस, कान्टेक्ट लेस एवं पेपरलेस हो गई है। नामांतरण आदेश की वैरिफाइड कॉपी वॉट्सएप पर भी दी जा रही है। 
• पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुये नवीन संपदा पोर्टल का क्रियान्वयन चार जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति तथा अन्य अभिलेखों का पंजीयन करा सकेंगे।
• एकल नागरिक डेटाबेस (SCDB) परियोजना के अंतर्गत नागरिकों का एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे सरकारी सेवाएं प्रदान करते समय नागरिकों से बार-बार दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। 
• प्रदेश में ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन्स एवं विभागों/संस्थाओं के डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्टेट डेटा सेन्टर (SDC) स्थापित किया गया है। एसडीसी में 500 से अधिक एप्लीकेशन्स को प्रोसेस और ऑपरेट किया जा रहा है। 
• ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन केन्द्र स्थापित किया है। खसरे, नक्शों और प्रशासनिक सीमाओं के इंटिग्रेटेड डेटाबेस की प्रोसेसिंग के लिए जियो पोर्टल विकसित किया गया है।  

7,500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती

• पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। 7 हजार 500 पुलिसकर्मियों की नवीन भर्ती की कार्यवाही अंतिम चरण में है। नवीन भर्ती होने से पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।
• पुलिसकर्मियों की आवास समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहे हैं। 2024-25 के लिए योजना के तहत 367 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 

जेलों के लिए आएगा नया कानून

• राज्य सरकार जेलों के लिये सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024 ला रही है। नया कानून भारत सरकार के मॉडल प्रिजन एक्ट के तर्ज पर तैयार किया है। 
• कुशल एवं अकुशल तथा कृषि कार्य में लगे कैदियों की पारिश्रमिक दरें क्रमश: 120 रुपये प्रति दिवस एवं 72 रुपये प्रति आधा दिवस को बढ़ाकर क्रमशः 154 रुपये प्रति दिवस एवं 92 रुपये प्रति आधा दिवस की गई हैं। 
• कैदियों के खाद्यान की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्तमान प्रावधान में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। 
• जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पा रहे गरीब कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ऐसे बन्दियों के जुर्माना एवं दंड भरेगी। इसके लिए सरकार गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता की नवीन योजना प्रारंभ कर रही है। 

खनिजों का अवैध परिवहन रोकने 40 इलेक्ट्रॉनिक चौकियां

• राजस्व विभाग ने लंबित राजस्व प्रकरण (नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरस्ती, नक्शे पर तरमीम) के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से 10 मार्च तक किया। राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनाया है। अभियान में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। 
• डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्ध स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जाएगी। 
• खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट (मानव रहित) स्थापित करने की परियोजना स्वीकृत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल जिले में तीन तथा रायसेन जिले में एक स्थान पर चेक गेट अगस्त के अंत तक स्थापित होगा। इस वर्ष के अंत तक परियोजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। 
• प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोकने के लिये ‘उपग्रह और ड्रोन आधारित’ परियोजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की सभी खदानों की जियो-रिफ्रेंसिंग कर खदानों की सभी गतिविधियों पर निगरानी की जायेगी। 
• एक जुलाई 2024 से प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था लागू की जा रही है। क्रमबद्ध रूप से 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट प्वाईंट तथा 94 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट मोबाईल यूनिट स्थापित होंगे। 

एनपीएस में उपलब्ध होंगे निवेश विकल्प

• राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को निवेश के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए लागू पेंशन नियम को भी अधिक व्यवहारिक व सहज बनाया है। पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है।
• कुछ वर्षों से शासकीय सेवकों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित रहने से शासकीय सेवको को वित्तीय हानि न हो, इस दृष्टि से तीन उच्च वेतनमान देने की योजना को और विस्तारित कर 35 वर्ष की सेवा उपरांत चौथा उच्च वेतनमान की योजना भी लागू की गई है।  
• शासकीय सेवकों को देय भत्तों का सातवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण करने समिति गठित की गई है। इस समिति की रिपोर्ट मिल गई है। उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। 
• शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है। शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनकी सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगा।