मध्यप्रदेश: कमलनाथ का आरोप, कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार

बोले-भाजपा व संघ ने किया था राष्ट्रीयकरण का विरोध
कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि भाजपा एवं आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बैंकों और कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध किया था। केन्द्र सरकार तीन कृषि कानूनों के साथ कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। मध्य प्रदेश के किसान सरल हैं और तीनों नए कानून उनके हितों के खिलाफ हैं।

मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय से हजारों किसान और अन्य लोग डेरा डाले हुए हैं। ये सरकार से तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने और उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। 

किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को चक्काजाम
कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश भर की तहसीलों और जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन 23 जनवरी तक जारी रहेगा। 15 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में किसानों के साथ दोपहर 12 बजे से दो घंटे तक का चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुरैना में 20 जनवरी को विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के साथ उनकी पार्टी 23 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी। 

मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि वह स्वयं 16 जनवरी को छिंदवाड़ा जिले में किसान जागरण के तहत किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर इस तरह के किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।