Kuno Cheetah Project: मंत्री भूपेंद्र ने की समीक्षा, बोले- मौसम के अनुकूल रहकर चीतों ने सफल किया पुनर्स्थापन

इस कार्यक्रम के दौरान 71.89 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। साथ ही 350 चीता मित्रों को साइकिल वितरण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तीव्र प्रगति करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के माध्यम से निर्धनता को कम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ी आबादी निर्धनता से बाहर निकल रही है।

वन्य प्राणियों के साथ जीवन भारतीय संस्कृति की विशेषता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना साकार हो रही है। एशिया से 70 वर्ष पहले चीता प्रजाति चली गई थी। यहां वन्य प्राणियों के लिए स्थान आरक्षित कर विशेष प्रयासों से चीता पुनर्स्थापन हुआ है। एक समय था, जब गांधी सागर क्षेत्र में भी चीते रहे होंगे, क्योंकि वहां ऐसे चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ और अन्य कारण से विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों का संरक्षण संभव हो रहा है। मध्यप्रदेश टाइगर, गिद्द, तेंदूआ के साथ ही चीतों की संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम है। वन्य प्राणियों के साथ जीवन जीना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस क्षेत्र के निवासी वन्य जीवन में रमे हैं। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कीं क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि श्योपुर में नए विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है। जहां कूनो में नदी पर पुल निर्माण के लिए 37 करोड़ की राशि खर्च होगी। वहीं, आज सात करोड़ रुपये लागत की नलजल योजना का भूमिपूजन भी किया गया। स्थानीय निवासियों को आशियाना बनाने के लिए दो लाख के स्थान पर ढाई लाख रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में 19 करोड़ रुपये लागत से पानीवरदा से चिकित्सा महाविद्यालय तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। एक पृथक अस्पताल भी प्रारंभ होगा। कूनो क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की व्यवस्था भी होगी, ताकि स्थानीय निवासियों को दूर नहीं जाना पड़े। चीता मित्रों को सायकिल प्रदान की गई है, भविष्य में इन्हें आवश्यकतानुसार मोटरसइकिल भी दी जाएगी। रोजगार साधन निरंतर बढ़ाए जाएंगे। विभागों द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जाएगा और समन्वित विकास योजना का क्रियान्वय किया जाएगा। राजस्व ग्रामों के साथ वन ग्रामों में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के कदम उठाए जाएंगे।