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कैबिनेट बैठक कल: खरगोन समेत छह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर लगेगी मुहर
Tue, 27 Jun 2023 11:10 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 27 Jun 2023 11:10 PM IST
सार
शिवराज कैबिनेट की बैठक बुधवार को आयोजित होगी। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
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शिवराज कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए मेडिकल काॅलेजों के प्रस्ताव पर विचार होगा। कैबिनेट बैठक वल्लभ भवन में होगी। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये काॅलेज धार, खरगोन, बालाघाट, टीकमगढ़, भिंड और सीधी में 100-100 एमबीबीएस सीटों के होंगे। प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है।
बिजली अनुदान को मिल सकती है मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट में वर्ष 2023-24 के लिए 24 हजार करोड़ रुपये बिजली कंपनियों को अनुदान के भुगतान के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह राशि सरकार की तरफ से किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के बदले दी जाएगी।
निकायों को 1700 करोड़ रुपये मिलेंगे
इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दी जाएगी। इसमें नगरीय निकायों को 900 करोड़ रुपए ऋण और 800 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, बैठक में दीनदयाल रसोई की तीसरे चरण की राशि के लिए अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवार के इलाज के लिए लागू पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
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बिजली अनुदान को मिल सकती है मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट में वर्ष 2023-24 के लिए 24 हजार करोड़ रुपये बिजली कंपनियों को अनुदान के भुगतान के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह राशि सरकार की तरफ से किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के बदले दी जाएगी।
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निकायों को 1700 करोड़ रुपये मिलेंगे
इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दी जाएगी। इसमें नगरीय निकायों को 900 करोड़ रुपए ऋण और 800 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, बैठक में दीनदयाल रसोई की तीसरे चरण की राशि के लिए अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवार के इलाज के लिए लागू पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
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