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Bhopal: MP सरकार फिर लेगी कर्ज, जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, बोले-कर्ज से मंत्रियों के बंगले चमकाने का हो रहा काम
Sun, 16 Mar 2025 05:32 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Sun, 16 Mar 2025 05:32 PM IST
सार
Loan: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जबकि कर्ज से जनहित के कार्य नहीं किया जा रहे, मंत्रियों के बंगले सुधारे जा रहे हैं।
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पीसीसी चीफ जीतू पटवारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश सरकार योजनाओं को संचालित करने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। सरकार 19 मार्च को फिर 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। रंग पंचमी के दिन एमपी सरकार इस साल में तीसरी बार बाजार से कर्ज लेगी। प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्ज से जनहित के काम नहीं किए जा रहे हैं बल्कि मंत्रियों के बंगले सुधारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा राज्य है, जहां जब बच्चा पैदा होता है तो 60 हजार का कर्जदार होता है।
पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश सरकार आखिर कर्ज किस लिए ले रही है? कर्ज लेकर जनहित की योजनाएं संचालित नहीं की जा रहीं, बल्कि इस राशि का प्रयोग मंत्रियों के बंगले चमकाने में होता है। पटवारी ने आगे कहा कि मप्र को इस वित्तीय वर्ष में कुल 62,835 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की अनुमति है। इस हिसाब से 31 मार्च तक सरकार सिर्फ 5,800 करोड़ रुपये और कर्ज ले सकती है। 19 मार्च को लिया जाने वाला कर्ज 7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आरबीआई के जरिए अधिसूचना जारी कर दी है।
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यह भी पढ़े-मंडला नक्सली एनकाउंटर को पटवारी ने कहा फेक, सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग,आदिवासी समाज में नाराजगी
तीन महीने में 16 हजार करोड़ का कर्ज
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च को 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार 7 साल, 21 साल और 25 साल के लिए कर्ज लेने जा रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार 16 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। 31 मार्च 2024 तक सरकार 3 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
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पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश सरकार आखिर कर्ज किस लिए ले रही है? कर्ज लेकर जनहित की योजनाएं संचालित नहीं की जा रहीं, बल्कि इस राशि का प्रयोग मंत्रियों के बंगले चमकाने में होता है। पटवारी ने आगे कहा कि मप्र को इस वित्तीय वर्ष में कुल 62,835 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की अनुमति है। इस हिसाब से 31 मार्च तक सरकार सिर्फ 5,800 करोड़ रुपये और कर्ज ले सकती है। 19 मार्च को लिया जाने वाला कर्ज 7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आरबीआई के जरिए अधिसूचना जारी कर दी है।
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तीन महीने में 16 हजार करोड़ का कर्ज
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च को 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार 7 साल, 21 साल और 25 साल के लिए कर्ज लेने जा रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार 16 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। 31 मार्च 2024 तक सरकार 3 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
