MP Budget Live: कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी, हंगामे के बीच बजट पेश, कोई नया कर नहीं, पहली बार चाइल्ड बजट

बजट घोषणाएं...

• लगभग 3 हजार किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2022-23 में 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
• वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 48 हजार 800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 
• कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान गत वर्ष से लगभग 8 हजार 829 करोड़ रुपये अधिक होकर 40 हजार 415 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक कीर्तिमान है।

• एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटों को बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
• उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 50 करोड़ का प्रावधान किया है। 
• नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के संबंध में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे गति देने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी भी बनाई है। 

बजट में घोषणाएं-

• लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई हैं। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी। 
• सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं को अलग से दिखाया जाएगा। इससे उनके लिए चल रही योजनाएं एक नजर में सामने आएंगी। 
• ग्राम एवं नगर दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों में यह भावना विकसित होगी कि मेरे गांव या शहर के विकास में क्या मदद कर सकते हैं?
• फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जाएगी। 

बजट में घोषणाएं

• पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। 
• भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी निवेशकों को दिया जाएगा। 
• 360 नए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य। इसके लिए 7 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया है। 
• उच्च शिक्षा के लिए 12 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान। स्वास्थ्य के लिए 13642  करोड़ रुपये। 
• बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 52 हजार 511 करोड़ रुपये। कुल प्राप्ति 2 लाख 49 हजार 152 करोड़ रुपये और व्यय 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपये। 
• पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया। कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक राजस्व वसूली का अनुमान बजट में। 
• स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। 
• जनवरी-2022 तक 3,048 किमी सड़कें बनाई गई। इस बार 4 हजार किमी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बनाने के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान है।  

बजट में घोषणाएं

• स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है। 
• आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है। 
• किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए घर-घर पशु चिकित्सा सुविधा देने की कल्पना की गई है। 
• एटीएफ पर वैट को घटाकर 4% किया है। इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।  
• वंचित तबकों के लिए यह बजट समर्पित है। अजजा रोजगारमूलक योजना प्रस्तावित है। 
• तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है।  
• 15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है। 
• आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 
• 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।  

देवड़ा की घोषणाएं

• मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा था। इसमें हमने सफलता हासिल की है। 
• स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 सेंटर बनाया गया था। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। 
• बुरहानपुर जिले के हर घर में नल योजना का 100% कार्यान्वयन हुआ है। अब जिले के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है। 
• 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। 
• निजी संस्थाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके जरिए प्रदेश के युवाओ को रोजगार के साधन दे रहे हैं। 
• उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दे रहे हैं। प्रक्रियाओं को सहज बनाया गया है। 3 दिन में उद्योग शुरू किया जा सकता है। 
• 21 हजार 865 करोड़ रुपये की 381 परियोजनाओं के निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 
• भारत सरकार की ओर से उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। रतलाम, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 41 हजार से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे।   
• इथेनॉल और जैव ईंधन के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। 
• इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क बनाए गए हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, इसके लिए कोशिश हो रही है। 
• स्वरोजगार के लिए ढाई लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। 

हंगामे के बीच बजट पेश  
कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का स्मरण, नमन करते हुए रामराज्य स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करें। कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। इस बीच, देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा। देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश लक्ष्य हासिल कर रहा है। राज्य ने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं। यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्प है। वित्त मंत्री ने कोरोना के प्रबंधन, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किए गए प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने भी हरसंभव कोशिश की है और सफलता हासिल की है। 

बजट शुरू होने से पहले हंगामा
कांग्रेस विधायकों ने बजट भाषण शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। सज्जनसिंह वर्मा ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ प्रदेश पर डाल दिया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट सत्र है। बजट भाषण सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। मेरा प्रतिपक्ष से विनम्र है कि आपका जो भी विरोध हो, वह कर लें। पर बजट भाषण से पहले ही विरोध करना ठीक नहीं है।   

नरोत्तम मिश्रा बोले- ऐतिहासिक होगा बजट
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट ऐतिहासिक होगा। यह सर्वहारा वर्ग का बजट होगा। यह बजट बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वाला बजट साबित होगा। बेरोजगारों को मुक्ति दिलाने वाला यह बजट साबित होगा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करने के बाद भी बेरोजगारों को भत्ता नहीं देंगे। शिवराज सरकार रोजगार को लेकर शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्रों में गंभीरता से काम कर रही है। 

कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा के बैठक कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ ही देर में इसे पेश करेंगे। विधानसभा के लिए रवाना होने से पहले देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा, जनहित का बजट होगा। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि गर्व की बात है कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश की #GSDP ग्रोथ रेट देश के राज्यों में सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानित आंकड़े दर्शाते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान दर पर 19.74% की वृद्धि के साथ, आज हम देश में सबसे तेज बढ़ने वाले राज्य हैं।