MP Budget Session Live: CM यादव बोले- हैरानी है कि घर-घर बारूद बांटकर बम बनवाते थे, यह तमाशा पहली बार सुना

डॉ. मोहन यादव ने जताई हैरानगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा के मामले पर सदन में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसे ही जानकारी आई, हमने कैबिनेट बैठक रोककर पूरी जानकारी ली। हमने 50 मिनट के अंदर ही आपात बैठक बुलाई। एक टीम को हरदा भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12:20 बजे जानकारी दी गई। हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। बर्न यूनिट को तैयार रहने को कहा। जो भी जरूरी था, वह किया। 100 से ज्यादा गाड़िया वहां पहुचाई। मैं एक-एक घायल से मिलकर आया। एक बहादुर महिला से मुलाकात हुई उसका विस्फोट में हाथ उड़ गया था। जब पहला विस्फोट हुआ, तब लोग दौड़कर वहां से निकल गए।

डॉ. यादव ने फायर बिग्रेड के कर्मचारियों की तारीफ की। जांच प्रभावित न हो, इसके लिए अधिकारियों को हटाया गया। कोई दोषी नहीं बचेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पूरे प्रदेश में विस्फोटक की जॉच की जा रही है। हरदा में 12 विस्फोटक लाइसेंस की जांच कराई गई है। मैं हैरान हूं यह जानकर कि दो साल पहले फैक्टरी मालिक घर-घर बारूद बांटकर बम बनवाता था। यह नया तमाशा पहली बार सुना। 

विपक्ष ने किया वॉकआउट
कांग्रेस की मांग थी कि हरदा हादसे की न्यायिक जांच हो। यह बात सरकार ने नहीं मानी है। इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। हंगामे और शोर के बीच कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। 

मुख्यमंत्री से मिले कमलनाथ
मुख्यमंत्री मोहन यादव से विधानसभा कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि छिंदवाड़ा के विषय में बात करने आया था। छिंदवाड़ा की सीमा के बाहर की बात मैं नहीं करता। क्या लोकसभा चुनावों के संबंध में चर्चा हुई, इसके जवाब में कमलनाथ बोले कि नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास की बातें करने गया था। कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि हरदा में मौतों का आंकड़ा सही नहीं आ रहा है। वहां से कोई भी चीज सही नहीं आ रही है। जो व्यक्ति तीन साल जेल में रहा, वह यहां काम करता रहा और प्रशासन देखता रहा। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।



सीएम की अनुपस्थिति पर उठे सवाल
सदन में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार किया। हरदा हादसे पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि हरदा की घटना गंभीर है। सीएम मोहन यादव को सदन में होना चाहिए था। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम गंभीर हैं। हादसे पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि जब फैक्टरी में विस्फोट हुआ, तब वहां कितने लोग थे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। फैक्टरी में कई बार हादसे हुए हैं। हादसे के पीछे अनियमितताओं की अनदेखी है। जब फैक्टरी का लाइसेंस निरस्त हो गया था, तब फैक्टरी कैसे संचालित हो रही थी। एसपी और कलेक्टर को हटाने से कुछ नहीं होगा।   

पंचायतों सचिवों की तबादला नीति का मुद्दा उठा
विधानसभा में प्रश्नकाल में बैतूल से भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल ने पंचायत सचिवों की पंचायतों में नियुक्ति की अवधि का मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन में कहा कि पंचायत सचिव एक ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? इस संबंध में क्या नीति है? उन्होंने कई साल तक पंचायत सचिवों के जमे रहने की बात कही। इसका समर्थन विधायक ओमप्रकाश सखलेचा और गिरीश गौतम ने भी किया। सखलेचा ने कहा कि 20-20 साल तक पंचायत सचिव एक ही जगह पदस्थ रहते हैं।

पंचायत सचिवों की तबादला नीति पर उठे सवाल के जवाब में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार काम किया जाएगा। तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि की पदस्थापना की अवधि पूर्ण होने पर तबादला किया जा सकता है। दस साल तक एक ही जगह पदस्थ रहना नियम में नहीं है। मैं नियम में परिवर्तन कर सदन के सामने आऊंगा। आप लोग उसमें राय दे सकते हैं। 

हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। गुरुवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले हरदा विधायक आरके दोगने बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि चार लाख रुपये मुआवजे और कलेक्टर-एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, जब दोगने को सुरक्षाकर्मियों ने सदन में घुसने से रोका तो वह कहने लगे कि कागज की माला है। बम नहीं है। दरअसल, उन्होंने जो माला पहनी थी, वह सुतली बम जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें बारूद नहीं था। उधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होता। सरकार को कड़ा संदेश देना चाहिए। अधिकारियों के संरक्षण में फैक्टरी चल रही थी।  

दोगने ने बीजेपी सरकार और पूर्व मंत्री कमल पटेल पर कई आरोप लगाए। दोगने ने कहा कि हरदा की अवैध पटाखा फैक्टरी भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रही थी। इसमें कई लोगों के जीवन तबाह हो गए। इसे लेकर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। मुआवजे की राशि बढ़ाना चाहिए थी। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए थी। दोगने ने कहा कि शासन ने सही तरीके से जांच नहीं की है। कार्रवाई नहीं की थी। यह सब शासन के संरक्षण में चल रहा था। इस वजह से मृतकों को अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि आप हरदा के विधायक हैं, आपने इस पर कभी विरोध नहीं जताया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 महीने से विधायक हूं। इसके पहले कमल पटेल वहां के विधायक थे। मंत्री थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। संरक्षण वह दे रहे थे और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं।



इस पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि रामकिशोर दोगने की हरकत अशोभनीय है। विधायक ने सदन की मर्यादा के विपरीत जाकर काम किया है। राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि पूर्व मंत्री कमल पटेल ने पहले ही दोगने पर आरोप लगाए हैं। उनके संरक्षण में ही फैक्टरी चल रही थी। दोगने वहां से विधायक है। उन्होंने ही फैक्टरी संचालकों को संरक्षण दे रखा था। सबसे तीखा हमला रामेश्वर शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो वैसे ही बम की माला पहनकर घूम रही है। कांग्रेस बम, आतंकवाद की जड़ है। कांग्रेस तमाशा न करें। मानवीय आधार पर सरकार की कार्रवाई में सहयोग करें। बम की माला पहनना लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता।

मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन हरदा हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला अनुपूरक बजट गुरुवार को पेश होना है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता पेश करेंगे। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसमें बीत रहे वित्त वर्ष के लिए सरकारी खर्च का समायोजन होगा। माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। गुरुवार को दो ध्यान आकर्षण और 13 आवेदन पेश हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल में सवाल-जवाब होंगे। 

12 फरवरी को आएगा अंतरिम बजट
मध्य प्रदेश सरकार 12 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश करेगी। इसमें अगले चार महीने के लिए आवश्यक खर्चों की व्यवस्था करने संबंधी औपचारिकता रहेगी। जुलाई में केंद्र की नई सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना पूर्ण बजट ला सकती है।