Parliament Live: समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा में हुआ पारित, जयशंकर ने कही यह बात

रूस देगा न्यूक्लियर फ्यूल 
बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भारत को तमिलनाडु में मौजूद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए एक खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल भी देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी Rosatom ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के लिए एडवांस फ्यूल की पेशकश की है।

 संसदीय समिति ने की मांग
एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कहा है। संसदीय समिति ने कहा है कि इन संस्थाओं के शीर्ष प्रबंधन निकाय में ओबीसी समुदाय से कोई नहीं है। समिति ने संचार मंत्रालय से जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करने और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। 

भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2024 के अंत में लॉन्च के लिए लक्षित: सरकार
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष यान के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री की पहचान की गई थी और वर्तमान में वे बेंगलुरु में अपने मिशन-विशिष्ट प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं।

राजनीतिक सवाल का राजनीतिक जवाब सुनने का साहस रखें- साध्वी निरंजन ज्योति
राज्यसभा में बुधवार को सत्ता पक्ष और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल, टीएमसी सांसद  जवाहर सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र मनरेगा के तहत अनुदान रोककर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रहा है। इस पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मनरेगा पर सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नियम हैं, जिनका हर राज्य को पालन करना होता है।

इस दौरान उन्होंने टीएमसी सांसद जवाहर सरकार द्वारा प्रश्नकाल के दौरान किए गए दावों को खारिज किया। जवाहर सरकार ने दावा किया था कि सरकार विकास का "एकतरफा" विवरण दे रही है। निरंजन ज्योति ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक प्रश्न का राजनीतिक जवाब सुनने का साहस रखना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने का प्रावधान
लोकसभा ने बुधवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। निचने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 12 समुदाय जिनमें कई सूची में पहले से सम्मिलित थे लेकिन पर्यायवाची शब्द के रूप में शामिल थे, इन्हें सूची में शामिल किया गया है।

समुद्री डकैती रोधी विधेयक राज्यसभा में हुआ पारित 
समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022 राज्यसभा में पारित हो गया। इस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका द्वारा अक्सर तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य राज्यों के मछुआरों को हिरासत में लेना और पाकिस्तान द्वारा गुजरात के मछुआरों को हिरासत में लेना हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में हमारा इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं।

सहमति से बने रिश्तों के लिए सहमति की उम्र कम करने की कोई योजना नहीं: केंद्र
राज्यसभा में बुधवार को कहा गया कि सहमति से बने रिश्तों के लिए सहमति की उम्र कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। एक सवाल के लिखित जवाब में कि क्या सरकार सहमति की उम्र को मौजूदा 18 साल से 16 साल करने पर विचार कर रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। मंत्री ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 स्पष्ट रूप से एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

संसद के संयुक्त पैनल में 10 सदस्यों को नामित किया गया
राज्यसभा ने बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति में बुधवार को 10 सदस्यों को नामित किया। लोकसभा ने मंगलवार को विधेयक को समिति के पास भेज दिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संयुक्त पैनल के 21 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। उच्च सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने राज्यसभा के उन 10 सदस्यों का नाम लिया जो संयुक्त पैनल में होंगे।

तीन साल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 177 कर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए: सरकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 177 कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। राय ने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बली (सीआरपीएफ) के सबसे अधिक 98 जवानों ने 2019, 2020 और 2021 के दौरान अपनी जान गंवाई। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 40 जवान शहीद हुए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 19, असम राइफल्स के 13, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के चार और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के तीन जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी।

तेलंगाना में 14 दिसंबर तक एमएसपी पर 44.72 लाख टन हुई धान की खरीद - केंद्र
तेलंगाना में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के 14 दिसंबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 44.72 लाख टन की गई। संसद को बुधवार को यह जानकारी दी गई।

खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 14 दिसंबर, 2022 तक 92,12.63 करोड़ रुपये के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) मूल्य के साथ 44.72 लाख टन धान की खरीद की गई है। राज्य में पिछले पांच सालों में धान की खरीद बढ़ी है।