Parliament Session 2023 Live: महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द, राज्यसभा में वक्फ कानून रद्द करने का विधेयक पेश

राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव से शासन, संघवाद प्रभावित-विपक्ष

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच मतभेदों पर चिंता व्यक्त की। विपक्ष ने कहा कि इस तरह के संघर्ष शासन को प्रभावित करते हैं और केंद्र-राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध खराब करते हैं। उन्होंने राज्यपालों की नियुक्ति के तरीके में बदलाव की मांग की। हनुमंतैया ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों द्वारा की जा रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

जातीय हिंसा के कारण मणिपुर में 5,127 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि गतिविधियां प्रभावित

मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण 5,127 हेक्टेयर भूमि पर कृषि गतिविधियां नहीं हो सकी। केंद्र ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 38.60 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज दिया है। संसद में सरकार ने इस मुद्दे पर जानकारी दी। कृषि मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर सरकार को स्वीकृत 209.45 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का हिस्सा था।

पूरे भारत में 479 ग्रामीण अदालतें अधिसूचित लेकिन 284 चालू: सरकार

देश भर में विभिन्न राज्यों द्वारा अधिसूचित 479 ग्राम न्यायालयों में से 284 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। सरकार द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में इससे जुड़े आंकड़े साझा किए गए। नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कानून के मुताबिक राज्यों के लिए ऐसी अदालत स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।

नौसेना में 10,896 कर्मियों की कमी- अजय भट्ट 

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 31 अक्तूबर तक नौसेना में नाविकों के 9,119 पद खाली हैं, वहीं अधिकारी रैंक में 1,777 की कमी है। नौसेना में अधिकारियों और नाविकों की स्वीकृत संख्या 11,979 और 76,649 है। अजय भट्ट ने कहा कि 2021 में कुल 323 अधिकारियों की भर्ती की गई जबकि 2022 में यह संख्या 386 थी। 2021 में 5,547 नाविकों को नौसेना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि 2022 में यह संख्या 5,171 थी।
 

रेल किराया तय करने के लिए टैरिफ कमेटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं

त्योहारों के दौरान यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा क्योंकि मंत्रालय की देश में ट्रेन किराया तय करने के लिए कोई समिति गठित करने की कोई योजना नहीं है। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कही।

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि यात्री किराया तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे ने समाज के सभी वर्गों और रेलवे को सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53% की रियायत के बराबर है। उन्होंने कहा, सभी यात्रियों के लिए सब्सिडी जारी है।
 

कोविन पोर्टल से किसी भी डेटा डाउनलोड नहीं हुआ- एसपी सिंह बघेल 

कोविन पोर्टल पर कथित डेटा उल्लंघन की जांच से पता चला कि इसके लाभार्थी डेटाबेस से कोई बड़ी मात्रा में डेटा डाउनलोड नहीं हुआ था। इसकी जानकारी लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दी।
मंत्री ने एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविन पोर्ट में पहले से ही वेब एप्लिकेशन फायरवॉल, पहचान और पहुंच प्रबंधन के साथ डेटा गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और सुरक्षा उपाय है। CoWIN पोर्टल उन लोगों के सभी डेटा का भंडार है, जिन्हें COVID-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है।

2 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे का टीका लगा-मंडाविया

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच देशभर में 2.63 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे वाले टीके की पहली खुराक दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। बता दें मंडाविया से लोकसभा में पूछा गया कि क्या भारत में अनुमानित 11 लाख बच्चे 2022 में अपनी पहली खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी रोग नियंत्रण, रोकथाम केंद्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है। 

मंडाविया ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची दी कि सभी पात्र बच्चों को एमसीवी सहित टीकों की छूटी हुई या उचित खुराक मिले, मंडाविया ने कहा कि क्षेत्रों में गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। 
 

वक्फ कानून को रद्द करने का निजी विधेयक राज्यसभा में पेश

वक्फ अधिनियम, 1955 को निरस्त करने की मांग करने वाली एक निजी विधेयक विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच राज्यसभा में पेश किया गया। बता दें भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया है। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी,डीएमके, सीपीआई(एम), राजद सहति कई दलों के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। 
 

महुआ मोइत्रा ने कहा, 'किसी तरह की रकम या तोहफा लेने का कोई सबूत नहीं है। आचार समिति इस मामले की जांच की तह तक नहीं गई। मोदी सरकार को लगता है कि मुझे चुप कराकर वह अदाणी के मुद्दे से ध्यान भटका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा।'