Winter Session: 2019-20 में यात्री टिकटों पर रेलवे ने दी 59837 करोड़ की सब्सिडी; रेल मंत्री ने दी जानकारी
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Wed, 06 Dec 2023 07:45 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Wed, 06 Dec 2023 07:45 PM IST
खास बातें
Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का छह दिसंबर को तीसरा दिन है। आज राज्यसभा में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं, लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा होने के आसार हैं। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पेश किया था।
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संसद सदन का शीत सत्र
- फोटो : अमर उजाला
लाइव अपडेट
07:45 PM, 06-Dec-2023
अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे हमेशा समाज के सभी वर्गों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। 2019-20 में विभाग ने यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। उन्होंने कहा यह रेलवे से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53 प्रतिशत की रियायत देता है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है।
वैष्णव ने बताया कि इस सब्सिडी राशि से परे रियायतें कई श्रेणियों जैसे विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की चार श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों की आठ श्रेणियों के लिए जारी हैं। 2022-23 के दौरान लगभग 18 लाख रोगियों और उनके अनुरक्षकों ने इस विशेष रियायत का लाभ उठाया।
रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे हमेशा समाज के सभी वर्गों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। 2019-20 में विभाग ने यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। उन्होंने कहा यह रेलवे से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53 प्रतिशत की रियायत देता है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है।
वैष्णव ने बताया कि इस सब्सिडी राशि से परे रियायतें कई श्रेणियों जैसे विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की चार श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों की आठ श्रेणियों के लिए जारी हैं। 2022-23 के दौरान लगभग 18 लाख रोगियों और उनके अनुरक्षकों ने इस विशेष रियायत का लाभ उठाया।
06:50 PM, 06-Dec-2023
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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05:32 PM, 06-Dec-2023
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि किसी देश में 1 से अधिक संविधान, 1 से अधिक ध्वज कैसे हो सकते हैं? अगर वे दुनिया भर में देखें तो ऐसे कई देश हैं जहां 1 से अधिक संविधान, 1 से अधिक ध्वज हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के, 50 राज्यों में हर एक का अपना संविधान और अपना ध्वज है। इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में उनके पास न केवल अपना संविधान है और अपना ध्वज है, बल्कि प्रत्येक राज्य का अपना प्रधानमंत्री भी है... आप कह सकते हैं कि भारत में हम ऐसा नहीं चाहते। यह ठीक है लेकिन यह मत कहो कि किसी भी देश के पास यह नहीं हो सकता क्योंकि अन्य देशों के पास यह है।
05:28 PM, 06-Dec-2023
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ये बिल बहुत प्रगतिशील और समय के अनुकूल है। वहां(जम्मू और कश्मीर) पर विस्थापितों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है... यह बिल काबिल-ए-तारीफ है, जिसे अच्छी नीयत के साथ लाया गया था। इसलिए ये बिल बहुत ही सरलता के साथ पास भी हो गया।
04:30 PM, 06-Dec-2023
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। इस दौरान बिल पर चर्चा की जाएगी और इसे पारित किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो विधेयक भी लोकसभा में पारित किए गए हैं।
03:08 PM, 06-Dec-2023
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, इसे वही लोग देख पाते हैं, जो अपने से पीछे रह गए लोगों की अंगुली पकड़ कर संवेदना के साथ उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसे नहीं समझ सकते, जो इसका उपयोग वोटबैंक के लिए करते हैं। नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं, जो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह पिछड़ों और गरीबों का दर्द जानते हैं।
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03:06 PM, 06-Dec-2023
अमित शाह ने कहा, 'मैं जो विधेयक (जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023) लेकर आया हूं वो 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का विधेयक है।
03:06 PM, 06-Dec-2023
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयकों पर अपनी बात रख रहे हैं।
02:14 PM, 06-Dec-2023
लोकसभा में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव में 58,378.21 करोड़ रुपये का कुल नकदी व्यय शामिल है। अतिरिक्त व्यय में खाद सब्सिडी पर 13,351 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है।
02:12 PM, 06-Dec-2023
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मांगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को निचले सदन में प्रस्तुत किया। अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय भी शामिल है, जिसे 70,968 करोड़ रुपये की बचत से समायोजित किया जाएगा।
