Parliament: मदरसों की जानकारी के लिए पोर्टल बनाएगी सरकार! राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पास

भारत के सॉफ्ट पावर अनुमान के बारे में सरकार नीतिगत दस्तावेज तैयार करे: संसदीय समिति
संसद की एक समिति ने देश की सकारात्मक छवि को मजबूत बनाने में सॉफ्ट पावर के महत्व पर फोकस करते हुए सरकार से भारत के सॉफ्ट पावर अनुमान के बारे में नीतिगत दस्तावेज तैयार करने को कहा है। संसद में पेश ‘भारत के सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति : संभावनाएं एवं सीमाएं’ विषय पर भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

देशभर के मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल विकसित करेगी सरकार
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई थी। देश भर के मदरसों का अधिक व्यापक डेटा रखने के लिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पैनल को बताया कि उसने मदरसों के लिए एक एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से उक्त पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और पोर्टल ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी हासिल करेगा।

269 के लक्ष्य के मुकाबले 55-60 ही जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों को चालू
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अब तक केवल 55-60 जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं जबकि इसका लक्ष्य 269 था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर सोमवार को लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और देश के हर नामित जिले में जल्द से जल्द केंद्र स्थापित करने को कहा गया है।

इस साल देशभर में जब्त किया गया 3083 किलोग्राम सोना
सरकार ने संसद में चल रहे मानसून सत्र में जानकारी दी कि इस साल नवंबर महीने तक 3,083 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है जो कि पिछले तीन साल के मुकाबले मिले से काफी ज्यादा है। साथ ही बताया कि सोना तस्करी के सबसे ज्यादा मामले केरल से आए।

भारत में 3560 कंपनियों में चीनी निदेशक 
लोकसभा में सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत में 3,560 कंपनियां हैं जिनमें चीनी निदेशक हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, जिनका मंत्रालय के साथ भारत में कारोबार है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुशासन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में हम अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए कुछ विधेयक पेश करेंगे, यह सुशासन अभ्यास का हिस्सा है। सुशासन के लिए कई और चीजें आने वाले समय में लेकर आएंगे। आगे रिजिजू ने कहा कि जो पुराने और कुछ ऐसे कानून हैं जिनका इस समय कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे कुछ कानूनों को हटा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक दिशा दी कि आम जनता को परेशान करने वाले कानून या कानूनी प्रावधान किसी तरह से नहीं होने चाहिए, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं।

राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पास
राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पास हो गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को भी 2010 में संशोधित किया गया था। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उजाला योजना के माध्यम से, हमने कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 105 मिलियन टन की कमी की है और 129 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत की है। साथ ही कहा कि हमने इसे पहले ही 30 फीसदी से अधिक कम कर दिया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में एक निर्विवाद लीडर है।

भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला
सरकार ने यूएनडीपी के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि 2005-06 से 2019-21 के बीच भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की ओर से जारी एमपीआई (Multidimensional Poverty Index) 2021 की आधारभूत रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी के 25.01 प्रतिशत के 25.1 प्रतिशत लोग अब भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाने (आगे कोई और चीज को सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत बैन करना) के लिए केंद्र सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे आदि शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले- निराधार टिप्पणी न करें सांसद
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सांसदों को चेतावनी दी कि उन्हें निराधार टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान है। शून्यकाल के दौरान, संजय सिंह (आप) ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विपक्षी नेताओं पर 3,000 छापे मारे लेकिन केवल 23 लोगों को ही दोषी ठहराया जा सका। इसके बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिससे सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा।