Monsoon Session LIVE: निलंबित सांसदों का हंगामा, राज्यसभा कल तक स्थगित, लोकसभा में कुटुम्ब अदालत बिल पास

मैनुअल स्कैवेंजर्स पर सरकार का जवाब

हाथ से मैला ढोने या सीवर आदि सफाई में शामिल होने के कारण कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन 2019 से सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई करते हुए 188 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 2013-14 से मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 266.16  करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। अठावले द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019 में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के कारण 116 मौतें, 2020 में 19, 2021 में 36 और 2022 में 17 मौतें हुईं।
 

कुटुम्ब अदालतों में 11.4 लाख मामले लंबित

लोकसभा में कई दलों के सदस्यों ने कुटुम्ब अदालतों में 11.4 लाख मामले लंबित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे तेजी से निपटाए जाने पर जोर दिया। सदस्यों ने कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की भी जरूरत बताई। निचले सदन में कुटुम्ब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान सांसदों ने इस विषय को उठाया। सदन में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा।लोकसभा में कुटुम्ब अदालत (संशोधन) बिल 2022 पास।
 

लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित

सदन की कार्यवाही 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। 
 

पीएमडीपी के तहत काम करने वाले किसी भी कश्मीरी पंडित ने इस्तीफा नहीं दिया

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत काम करने वाले किसी भी कश्मीरी पंडित ने घाटी में आतंकवादियों द्वारा समुदाय के साथी सदस्यों की हत्या के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया है। राय ने यह भी कहा कि पीएमडीपी के तहत कश्मीर घाटी में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के विभिन्न विभागों में कुल 5,502 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।  
 

पिछले तीन वर्षों में 1,800 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि पिछले तीन वर्षों में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सरकार ने 1,800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उन्होंने लोकसभा को सूचित किया कि 2019, 2020 और 2021 में 783 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस नवीनीकरण आवेदनों को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।

उन्होंने एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों (2019, 2020, 2021) के दौरान विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 (FCRA 2010) के प्रावधानों के तहत 1,811 संघों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं। 
 

देश भर की पारिवारिक अदालतों में 11.4 लाख मामले लंबित

लोकसभा सांसदों ने मंगलवार को देश भर की पारिवारिक अदालतों में 11.4 लाख से अधिक मामले लंबित होने का मामला उठाया और इनके शीघ्र निपटारे का आह्वान किया। यह मुद्दा लोकसभा में फैमिली कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2022 पर एक बहस के दौरान आया, जिसे कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विचार के लिए पेश किया था। 

चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि पारिवारिक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और यह 11.4 लाख से अधिक है। उन्होंने मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग की। बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह पारिवारिक अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कर रही है।
 

बीएसएफ को तस्करी रोकने में मिली सफलता: नित्यानंद राय

सरकार ने मंगलवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं के साथ क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार के बाद ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल को अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाना है। 

राय ने कहा कि यह कदम ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मद्देनजर मददगार रहा है। लंबी दूरी होने के कारण निगरानी के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी रोकने के मद्देनजर इसने लाभ पहुंचाया है। 
 

'भारत में लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया है'

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उच्च सदन से राज्यसभा सदस्यों के निलंबन को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने संसद को गहरे, अंधेरे कक्ष में बदल दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने संवाददाताओं से कहा कि भारत में लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया है। संसद को एक गहरे, अंधेरे कक्ष में बदल दिया गया है। उनकी यह टिप्पणी 19 विपक्षी सदस्यों को अनियंत्रित व्यवहार के आधार पर शेष मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित करने के बाद आई है। निलंबित सदस्यों में सात टीएमसी और छह डीएमके के हैं। राज्यसभा में टीएमसी के नेता ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संसद से डरते हैं।
 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, हम चर्चा के लिए तैयार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन इसके बावजूद वे (विपक्ष) सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे ही वित्त मंत्री आएंगे मूल्य वृद्धि पर चर्चा होगी। कुछ सांसदों को सदन में व्यवधान डालने के लिए इस सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है।  

राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

निलंबित सांसदों के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।