Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा में ट्रांसजेंडर अधिकारों और सुरक्षा कानून संशोधन के लिए विधेयक पारित

लोकसभा में ट्रांसजेंडर कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित

लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानून में संशोधन करने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सुरक्षा और उनके अधिकारों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। अब इस कानून के तहत उनकी पहचान, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बेहतर रक्षा होगी। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने बिल को लेकर चर्चा की, लेकिन अंत में यह पारित हो गया। सरकार का कहना है कि यह कदम ट्रांसजेंडर लोगों को समाज में समान अवसर और सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सरकार की नीतियों पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में सरकार की नीतियों और ट्रांसजेंडर बिल को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत पहले खुद को विश्व नेता और शांति स्थापित करने वाला देश बताता था, लेकिन आज के हालात चाहे रूस यूक्रेन जंग हों या अन्य वैश्विक मुद्दे, को देखते हुए हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

ट्रांसजेंडर बिल पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा जा रहा है। उनके अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय को लग रहा है कि यह बिल उनकी पहचान को खत्म कर सकता है।

उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर समुदाय से ठीक से सलाह-मशविरा करना जरूरी था। लेकिन समुदाय का मानना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई और बिना उनकी राय के इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को इस बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए था, ताकि सभी पक्षों की राय लेकर एक बेहतर और न्यायसंगत कानून बनाया जा सके।

केंद्र शासित प्रदेशों और सीमावर्ती इलाकों के विकास पर सरकार का बयान

केंद्र सरकार ने बताया है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के तहत किया जाता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग मंत्रालय, विशेष समिति या नई नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों के बीच नियमित बातचीत और समन्वय से ही योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं। साथ ही, संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करती है।

पीएम मोदी बोले- 70000 करोड़ रुपये की लागत से जहाज निर्माण परियोजना भी शुरू की है

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए बताया एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में दूसरे देशों में निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है। भारत आज जहाज निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है।

हम तेजी से जहाज बनाने पर काम कर रहे- पीएम मोदी

सरकार ने संवाद के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि विशेषतौर पर क्रूड और उर्वरक से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध से इस क्षेत्र से आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमारी सरकार ने संवाद के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है जहां से भी ये चीजें आसानी से भारत पहुंचे। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। आने वाले दिनों में भी ये प्रयास जारी रहेंगे।

भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता- पीएम मोदी

होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने के लिए बातचीत जारी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। इसमें रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, नागरिकों ठिकानों पर, ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों का विरोध किया है। भारत सुरक्षित आवागम के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का भी रास्ता सुझाया है। भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को शांति पूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

हम ईरान, इस्राइल और अमेरिका के साथ संपर्क में- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हम ईरान, इस्राइल और अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य संवाद कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने होर्मुज को खोलने के लिए बात की है। वहां पर हमला अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों, असैन्य ढांचों और ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी संरचना पर हमलों का विरोध कर रहा है। भारत जहाजों की आवाजाही के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने संवाद का ही रास्ता सुझाया है।

भारत की एकजुट आवाज दुनिया तक जाए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज में भारत के कई जहाज फंसे हैं, उनमें बड़ी संख्या में चालक दल के भारतीय सदस्य हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। युद्ध की शुरुआत से बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर की बातचीत की है।