संसद Live: राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का रजिस्टर अभी नहीं, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी
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Tue, 15 Mar 2022 06:12 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 15 Mar 2022 06:12 PM IST
खास बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में अनजाने में पाक में हुई मिसाइल फायरिंग पर बयान देंगे। यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चन्नू इलाके में गिरी थी। वहीं विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी यूक्रेन संकट पर बयान देंगे। संसद से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ...
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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
- फोटो : लोकसभा टीवी
लाइव अपडेट
06:12 PM, 15-Mar-2022
एबीजी शिपयार्ड मामले की जांच में इसलिए हुई देरी
सरकार ने मंगलवार को कहा कि एबीजी शिपयार्ड मामले की जांच में देरी हुई क्योंकि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने जांच के लिए एजेंसी की शक्ति वापस ले ली थी और इस मामले में उनकी मंजूरी बहुत बाद में आई थी। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्न्स्ट एंड यंग की फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धोखाधड़ी की पहचान के बाद केंद्र द्वारा कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की गई। मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पुनर्गठन के दौर से गुजर रही कंपनी एबीजी शिपयार्ड को आठ गुना पैसा दिया गया। 2014 के बाद एक भी क्रेडिट वृद्धि नहीं हुई, यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी है।05:30 PM, 15-Mar-2022
बट्टा खाते के बारे में दी यह जानकारी
राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में 1,83,392 करोड़ रुपये, 2019-20 में 1,75, 876 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1,31,894 करोड़ रुपये की राशि बट्टा खाते में डाली गई। बट्टा खाते में बैंक उस राशि को डालते हैं जिसकी वसूली की संभावना बेहद कम हो जाती है और जिस राशि के लिए बैंकिंग नियमों के अनुसार प्रविधान किए जा चुके होते हैं।
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05:25 PM, 15-Mar-2022
नक्सल या वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 77 फीसदी कमी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि नक्सल या वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 2009 में 2,258 के उच्चतम स्तर से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 हो गई हैं। एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि आम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौतों की संख्या भी 2010 में 1,005 के उच्चतम स्तर से 85 फीसदी गिरकर 2021 में 147 हो गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा संबंधी व्यय वाले जिलों, जिन्हें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है, उनकी पिछले चार वर्षों में दो बार समीक्षा की गई है। 2018 में इसे 126 से घटाकर 90 और जुलाई 2021 में 70 कर दिया गया है।04:47 PM, 15-Mar-2022
राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का रजिस्टर अभी नहीं
भारत सरकार ने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। लोकसभा सांसद माला रॉय ने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थिति के बारे में सवाल पूछा था। रॉय ने यह भी पूछा कि असम में एनआरसी की स्थिति के साथ-साथ एनआरसी से संबंधित काम कब पूरा होगा।
04:44 PM, 15-Mar-2022
स्पीकर ओम बिरला की केंद्रीय मंत्री गिरिराज को नसीहत
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने कनिष्ठ सहयोगी के जवाब में हस्तक्षेप करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन और उसके पूरक में किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही मंत्री को देना चाहिए। अध्यक्ष की टिप्पणी तब आई जब गिरिराज सिंह अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्नकाल के दौरान खड़े हुए, जब कनिष्ठ मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया था। उन्होंने कहा, माननीय मंत्री, यह उचित नहीं है। या तो राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। एक के बाद एक नहीं। आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य मंत्री (ज्योति) को जवाब पूरा करने दें।04:37 PM, 15-Mar-2022
निजी टीवी चैनलों में गलत सामग्री के लिए पाबंदी पर सरकार का बयान
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने जिन निजी टीवी चैनलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक सामग्री का प्रचार करने को लेकर कार्रवाई की है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि निजी टीवी चैनलों के सभी नए और नवीनीकरण आवेदनों की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चैनल की गतिविधि को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाता है, तो गृह मंत्रालय सुरक्षा मंजूरी से इनकार करता है, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो कोई समझौता नहीं हो सकता। मंत्री ने कहा कि किसी भी टीवी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
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04:32 PM, 15-Mar-2022
सीतारमण बोलीं- जीएसटी परिषद का राजनीतिकरण न किया जाए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है जिसमें हर राज्य का हर वित्त मंत्री विचार-विमर्श करता है और हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परिषद का अपमान है। एनसीपी नेता वंदना चव्हाण द्वारा प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक के जवाब में यह पूछने के लिए कि गैर-भाजपा राज्यों में जीएसटी मुआवजा बकाया क्यों है, वित्त मंत्री ने कहा कि बकाया का भुगतान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए फॉर्मूले के अनुसार किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को उस फॉर्मूलेशन को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है।
04:25 PM, 15-Mar-2022
अधीर रंजन चौधरी ने उठाया कानून-व्यवस्था का मामला
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी पार्षद तपन कंडू की हत्या और छात्र कार्यकर्ता अनीस खान की रहस्यमय मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में झालदा नगर पालिका के चार बार के कांग्रेस पार्षद कांडू की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी, पुलिस के एक वर्ग की मिलीभगत से कंडू की हत्या में शामिल है। पिछले महीने 18 वर्षीय अनीस खान की मौत बारे में राज्य कांग्रेस प्रमुख चौधरी ने दावा किया कि मौजूदा अराजकता के बीच राज्य में अब स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो सकते हैं।
03:27 PM, 15-Mar-2022
यूक्रेन मामले पर विदेश मंत्री का बयान
राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने यूक्रेन मामले पर बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन में गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पाएं।03:05 PM, 15-Mar-2022
आपदा जैसी स्थिति निपटने के लिए 'आपदा मित्र' योजना पर जोर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश भर में आपदा जैसी स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि वह सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कुल 6,000 स्वयंसेवकों के साथ 'आपदा मित्र' योजना को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 बाढ़ संभावित जिलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
