पोर्न वेबसाइट पर कसेगा शिंकजा, टीनेजर्स नहीं देख पाएंगे पोर्न

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दरअसल, मीडिया रेगुलेटर यूके पोर्न इंडस्ट्री की पोर्नोग्राफी साइट्स तक पहुँचने के लिए उम्र की जांच की मांग कर रही है।

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वीडियो ऑन डिमांड के एटवोड (The Authority for Television On Demand (Atvod)) का कहना है कि बच्चों को एडल्ट मटेरियल तक पहुँचने के लिए सरकारी पाबन्दी होनी चाहिए।

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आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट को रोका जाये तो भी इस समस्या का समाधान नहीं है। जबकि एक कम्पैनेर का कहना था कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

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द ऑथिरिटी फॉर टेलीविज़न ऑन डिमांड (Atvod) का कहना था कि मामला इतना गम्भीर है कि संसद के सत्र में इस पर कानून बनना चाहिए।

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इस मांग को जायज ठहराने के लिए रिसर्च फर्म नीलसेन नेटव्यू ने एक महीने तक 45000 डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर्स की आदतों पर अध्ययन किया। जिन पर अध्ययन किया गया उनका ताल्लुक समाज के अलग- अलग तबकों से था। उस दौरान सर्वे में पाया गया कि 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की पहुंच एडल्ट साइट तक है।

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ऐसी साइट को देखने वाले 5 फीसदी लोगों की उम्र 18 साल से कम है। केवल एक वेबसाइट पॉर्नहब को यूके में 12 और 17  साल के 1,12,000 लड़के- लड़कियों ने देखा।

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मोटे तौर पर महीने में 23 फीसदी लोगों ने पोर्न को देखा। आम तौर पर लोगों ने पोर्न पर 15 मिनट समय बिताया और महीने में ढाई घंटे।

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पोर्न लाइसेंस: द ऑथिरिटी फॉर टेलीविज़न ऑन डिमांड का कहना है कि सर्वे के आंकड़ों में टेबलेट और स्मार्टफोन के उपयोग को शामिल नहीं किया गया है। अगर इन आंकड़ों को शामिल कर दिया जाये तो संख्या बढ़ जाएगी।

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मौजूदा समय में रेगुलेटर यूके की साइट्स को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि पोर्न विजिट करने वालों की उम्र की जांच में ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरती जानी चाहिए।

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ऐसा क्रेडिट कार्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे वोटर लिस्ट या अन्य आईडी डेटा बेस के जरिए किया जा सकता है।

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कुछ लोगों का कहना था कि ऑनलाइन पोर्न तो डाउनलोड किया जाता है और इसका व्यापार समुद्रपार किया जाता है जिसपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इससे निपटने के लिए द ऑथिरिटी फॉर टेलीविज़न ऑन डिमांड की सलाह है कि वे एडल्ट साइट्स से निवेदन करेंगे कि लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो उम्र की जांच कर सकें। साथ ही यूके की साइट से गैर पंजीकृत साइट्स को क्लिपिंग देने के लिए उनसे पैसे लिए जाएंगे।

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