UPSSSC PET 2025: यूपीएसएससी पीईटी की अधिसूचना जारी, 14 मई से शुरू होंगे आवेदन; तीन साल तक मान्य रहेगा स्कोर
UPSSSC PET 2025 Notification: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया 14 मई से शुरू होकर 17 जून 2025 तक चलेगी। पीईटी स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा।
विस्तार
Add as a preferredUPSSSC PET 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वर्ष 2025 के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET 2025) का आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इस बार एक बड़ी राहत दी गई है, अब पीईटी स्कोर तीन वर्षों तक मान्य रहेगा। यह बदलाव 2025 और उसके बाद की परीक्षाओं के लिए लागू होगा।
अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 14 मई 2025 से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 17 जून 2025 है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 24 जून 2025 है। बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह "ग" के पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है।
आवेदन तिथियां
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 14 मई 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 17 जून 2025
- शुल्क संशोधन और आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि: 24 जून 2025
किन पदों के लिए अनिवार्य है PET परीक्षा?
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप निम्नलिखित पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो पीईटी में शामिल होना आपके लिए जरूरी है:
- राजस्व लेखपाल
- ग्राम पंचायत अधिकारी
- वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक
- आईटीआई अनुदेशक
- सहायक बोरिंग टेक्नीशियन
- एक्स-रे टेक्नीशियन
- एग्रीकल्चर असिस्टेंट
- राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट
- अकाउंटेंट एवं ऑडिटर
- गन्ना विभाग में सर्वेयर
- यूपी एएनएम एवं मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग
- सम्मिलित तकनीकी सेवाएं
इन सभी Group 'C' पदों पर आवेदन के लिए पीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य शर्त है। पीईटी क्वालीफाई किए बिना इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
यूपीएसएससी पीईटी 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा में छूट सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को प्रदान की जाएगी।
