Jharkhand: केंद्र सरकार ने बढ़ाई झारखंड आईएएस कैडर की शक्ति, 215 से बढ़कर अधिकृत संख्या हुई 224
Centre increases strength of Jharkhand's IAS cadre: केंद्र सरकार ने झारखंड के आईएएस की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। अब झारखंड सरकार में अधिकृत आईएएस कैडर की संख्या 224 हो गई है। पहले यह 215 थी, कार्मिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार से पिछले महीने इस मामले में बातचीत की थी। जिसके बाद इस पर फैसला लिया गया।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने झारखंड के आईएएस कैडर की अधिकृत स्वीकृत संख्या 215 से बढ़ाकर 224 कर दी है। पिछली संख्या की तुलना में नौ और पदों की वृद्धि हुई है। अब वरिष्ठ पदों की कुल संख्या 122 होगी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 48 होगी, राज्य प्रतिनियुक्ति 30 होगी, प्रशिक्षण आरक्षित चार होगी, जबकि अवकाश आरक्षित और कनिष्ठ पद आरक्षित 20 होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के तहत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद 68 हैं, जबकि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद 156 हैं। इस नए कदम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का निर्धारण) विनियम 1955 में संशोधन हुआ है, झारखंड आईएएस कैडर की पहले कुल अधिकृत शक्ति 215 थी।
कार्मिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार से किया था परामर्श
कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने झारखंड सरकार से बातचीत की और परामर्श किया। जिसके बाद इस पर निर्णय लिया गया। फैसले के बाद 1 जनवरी, 2022 से राजपत्र अधिसूचित करते हुए इसकी घोषणा कर दी गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर स्ट्रेंथ का निर्धारण) विनियम, 1955 में, झारखंड सरकार में वरिष्ठ ड्यूटी पदों में सरकार के एक मुख्य सचिव शामिल हैं। साथ ही एक विकास आयुक्त, राजस्व बोर्ड के एक सदस्य, एक महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान शामिल हैं। छह प्रमुख सचिव, राज्यपाल के एक प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के एक प्रधान सचिव, एक मुख्य चुनाव अधिकारी, एक प्रमुख सचिव कृषि, पांच संभागीय आयुक्त और सरकार के 22 सचिव वरिष्ठ ड्यूटी पदों पर शामिल हैं।
कैडर में विभिन्न वरिष्ठ ड्यूटी पद भी शामिल हैं
इसके अलावा, झारखंड सरकार में अन्य ड्यूटी पदों में 22 विशेष अतिरिक्त, संयुक्त, उप सचिव भी शामिल हैं। जिसमें से एक जनजातीय कल्याण आयुक्त, एक निदेशक उद्योग, एक आईजी जेल, एक आईजी पंजीकरण, एक राज्य परिवहन आयुक्त, एक श्रम आयुक्त, एक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, 24 जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर,डीसी,एडीसी और 10 नगर आयुक्त व निपटान अधिकारी डीडीसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी वरिष्ठ ड्यूटी के पदों में शामिल हैं।
निदेशक व आयुक्त के लिए भी हैं एक-एक पद
इसके अलावा आयुक्त, वाणिज्यिक कर जैसे पदों के लिए एक-एक पद भी ड्यूटी पदों में शामिल हैं। इनमें पंचायती राज के निदेशक , नगर प्रशासन के निदेशक, भूमि अधिग्रहण और भूमि अभिलेख के निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक, मनरेगा के आयुक्त, स्वान रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, समाज कल्याण के निदेशक, खेल के निदेशक, पर्यटन के निदेशक, कृषि के निदेशक, आरआरडीए के उपाध्यक्ष, सूडा के निदेशक, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त और झारखंड राज्य कौशल मिशन सोसायटी के मिशन निदेशक।
