एलान : सभी सरकारी नौकरियों के लिए देनी होगी सिर्फ एक परीक्षा, एनआरए को सौंपा जिम्मा
सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए देशभर में सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दी है।
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Add as a preferredसरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए देशभर में सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET/सीईटी) ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने आईएएस अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट-2021 के लॉन्च के बाद बोलते हुए कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा भर्ती में आसानी लाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है। नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बड़ा वरदान साबित होगा, खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से यह अनूठी पहल इसी वर्ष शुरू की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई है।
एनआरए का गठन
मंत्री ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन किया गया है। एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीईटी आयोजित करेगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से भर्ती की जाती है।
हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगा जो समूह-'बी' और 'सी' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों की पहुंच को काफी बढ़ा देगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक सुधार सभी उम्मीदवारों को उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना एक समान अवसर प्रदान करेगा। महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए और उन लोगों के लिए भी एक बड़ा फायदेमंद साबित होगा जो भर्ती परीक्षा के लिए दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों की यात्रा नहीं कर पाते हैं।
