बीएसएफ: कांस्टेबल आरओ-आएम भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस तारीख तक मौका

कब से दे सकेंगे उत्तर कुंजी को चुनौती?

यदि कोई उम्मीदवार उत्तर कुंजी में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है या उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपत्ति प्रबंधन पोर्टल 4 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से खुल जाएगा। यह 6 नवंबर 2026 को रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

आपत्ति दर्ज कराने की महत्वपूर्ण तारीखें:

विवरण	तारीख और समय
पोर्टल खुलने की तारीख	4 नवंबर 2026
पोर्टल खुलने का समय	सुबह 10 बजे
आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख	6 नवंबर 2026
आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम समय	रात 11:55 बजे
परीक्षा की तारीख	2 नवंबर 2026

 

अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी कैसे देख सकेंगे?

बीएसएफ की सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी अपने पंजीकृत लॉगिन विवरण की मदद से आपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर प्रवेश कर सकेंगे। यहां वे परीक्षा के दौरान दिए गए अपने उत्तर और उत्तर कुंजी देख पाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उसके उत्तर में गलती नजर आती है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ध्यान रखने वाली बातें:

• अभ्यर्थी अपने दिए गए उत्तर देख सकेंगे।
• उत्तर कुंजी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
• किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति होने पर दस्तावेजी प्रमाण देना होगा।
• आपत्ति केवल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन उत्तर लिंक के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए क्या नियम तय किए गए हैं?

बीएसएफ ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई शिकायत या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। नोटिस के मुताबिक, अभ्यर्थियों को आपत्ति के समर्थन में संबंधित दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों की दोबारा जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद ही प्रश्नों और उनके उत्तरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएसएफ ने समय सीमा को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी अदालत में भविष्य में कानूनी दावा करने का अधिकार नहीं होगा।