Job: केंद्र ने मांगा सभी विभागों से आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा, इन-हाउस समिति बनाने के दिए निर्देश

एक लिखित उत्तर में, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है।

सिंह ने कहा, "केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान के लिए एक इन-हाउस समिति गठित करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारण बनने वाले कारकों को हटाने और भरने के उपाय शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।" उन्हें विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।'' 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण के बारे में आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है।

मंत्री ने कहा, "इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण सेल स्थापित करने की आवश्यकता है।"

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों को अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती पर क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। खुली प्रतियोगिता द्वारा.


मंत्री ने कहा, "पदोन्नति के मामले में एससी और एसटी को क्रमश: 15 फीसदी और 7.5 फीसदी आरक्षण दिया जाता है।"

केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्य योजना का विवरण मांगने वाले एक प्रश्न पर, सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया गया है। समयबद्ध तरीके से पोस्ट करें।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा 22 अक्तूबर 2022 को शुरू किए गए रोजगार मेले में रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा गया है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 45-50 शहरों में केंद्रीय स्तर पर बारह रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं।"