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Jharkhand: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी, खत्म हुआ नियुक्ति विवाद
Wed, 15 Feb 2023 03:31 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 15 Feb 2023 03:31 AM IST
सार
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी डीजीपी के पद पर काबिज हैं।
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ज्ञारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह
- फोटो : social media
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विस्तार
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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। मंगलवार को एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। 11 फरवरी को सेवानिवृति हुए 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के बाद राज्य के नए पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
खत्म हुआ नियुक्ति विवाद
गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा कि अजय कुमार सिंह(1989 बैच) अजय कुमार पुलिस महानिदेशक, झारखंड के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया जा रहा है। इसके साथ, डीजीपी की नियुक्ति पर विवाद समाप्त हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में झारखंड सरकार और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया था, जब राज्य सरकार ने कहा था कि उसे यूपीएससी से तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए हैं और 12 फरवरी को नए डीजीपी की नियुक्ति करेंगे।
याचिका में लगाया गया आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी डीजीपी के पद पर काबिज हैं। झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने 5 जनवरी को तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया था। शीर्ष अदालत ने 19 दिसंबर को झारखंड में नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में देरी पर संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को यूपीएससी को जवाब देने का निर्देश दिया था।
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खत्म हुआ नियुक्ति विवाद
गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा कि अजय कुमार सिंह(1989 बैच) अजय कुमार पुलिस महानिदेशक, झारखंड के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया जा रहा है। इसके साथ, डीजीपी की नियुक्ति पर विवाद समाप्त हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में झारखंड सरकार और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया था, जब राज्य सरकार ने कहा था कि उसे यूपीएससी से तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए हैं और 12 फरवरी को नए डीजीपी की नियुक्ति करेंगे।
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याचिका में लगाया गया आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी डीजीपी के पद पर काबिज हैं। झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने 5 जनवरी को तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया था। शीर्ष अदालत ने 19 दिसंबर को झारखंड में नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में देरी पर संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को यूपीएससी को जवाब देने का निर्देश दिया था।
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