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झारखंड: लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश

Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को लापता बांग्लादेशी नागरिक के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने और तलाश के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। व्यक्ति पिछले साल मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था और उसे आखिरी बार देवघर में देखा गया था।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड में लापता हुए बांग्लादेशी नागरिक की तलाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को लापता व्यक्ति के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने और उसकी तलाश के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि व्यक्ति को आखिरी बार झारखंड के देवघर में देखा गया था, इसलिए राज्य पुलिस को तत्काल मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू करनी चाहिए।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने लापता व्यक्ति की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपने पति को खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

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किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है जीरो एफआईआर

सुनवाई के दौरान पीठ ने झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को आखिरी बार झारखंड में देखा गया था, इसलिए राज्य पुलिस को उसकी तलाश के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

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दरअसल, जीरो एफआईआर ऐसी प्राथमिकी होती है, जिसे अपराध के घटनास्थल की सीमा की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। बाद में मामले की जांच संबंधित क्षेत्र के थाने को सौंप दी जाती है। इससे शिकायत दर्ज कराने में क्षेत्राधिकार की बाधा नहीं आती।

मेडिकल वीजा पर भारत आया था बांग्लादेशी नागरिक

जानकारी के अनुसार, लापता बांग्लादेशी नागरिक पिछले साल मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था। उसे आखिरी बार झारखंड के देवघर में देखा गया था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। पति की तलाश के लिए उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि इस मामले में केंद्र की तरफ से स्थिति रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

झारखंड सरकार को कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य पुलिस को लापता व्यक्ति की तलाश में तेजी लाने और अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत के इस निर्देश के बाद अब झारखंड पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज कर लापता बांग्लादेशी नागरिक की खोज से जुड़ी कार्रवाई का ब्योरा अदालत के सामने रखना होगा।

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