जेपीएससी मेधा घोटाला: सीआईडी ने दाखिल की दो चार्जशीट, 22 आरोपी नामजद; अभियोजन स्वीकृति का इंतजार
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) मेधा घोटाले में सीआईडी ने विशेष अदालत में दो चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, बाहरी एजेंसी के संचालक, बिचौलिए और अभ्यर्थी शामिल हैं।
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Add as a preferredझारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) मेधा घोटाला मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। हालांकि, मामले में आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इस मामले में संबंधित विभाग या सरकार से औपचारिक मंजूरी मिलना जरूरी है। इसके बिना आरोपी अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक सुनवाई शुरू नहीं हो सकेगी। सीआईडी की ओर से अब तक दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, जिनमें कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
दो चार्जशीट में 22 लोगों को बनाया गया आरोपी
सीआईडी की ओर से विशेष अदालत में दाखिल जांच रिपोर्ट के अनुसार, जेपीएससी मेधा घोटाले में अब तक दो आरोप पत्र पेश किए जा चुके हैं। पहली चार्जशीट में 12 और दूसरी में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इन आरोपियों में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा आयोजित कराने वाली बाहरी एजेंसी के संचालक, बिचौलिए और कथित तौर पर अनुचित लाभ लेकर परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले में गड़बड़ी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
लोक सेवकों पर मुकदमे के लिए अभियोजन स्वीकृति जरूरी
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग या सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। हालांकि, इस मामले में सीआईडी को जांच शुरू करने की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। इसी के आधार पर जांच पूरी कर विशेष अदालत में दस्तावेज और आरोप पत्र दाखिल किए गए।
कानूनी जानकारों के अनुसार, चार्जशीट दाखिल करने से पहले अभियोजन स्वीकृति मिलना अनिवार्य नहीं है। सरकार की ओर से अदालत में फैसला आने से पहले या सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान भी स्वीकृति पत्र पेश किया जा सकता है। ऐसे में फिलहाल अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बावजूद सीआईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
सरकार के पास प्रक्रियाधीन है अभियोजन स्वीकृति की फाइल
सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवकों के खिलाफ पूरी जांच सरकार से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही की गई है। फिलहाल अभियोजन स्वीकृति लेने की प्रक्रिया चल रही है और इससे संबंधित फाइल प्रक्रियाधीन है।
जांच एजेंसी का कहना है कि अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले सभी जरूरी कानूनी स्वीकृतियां विशेष सीआईडी अदालत के सामने पेश कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ भी पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी है।
