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झारखंड न्यूज: विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन शुरू, अब यही करेगा शिक्षकों की नियुक्ति

Sun, 22 Nov 2026 10:20 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 22 Nov 2026 10:20 AM IST
सार

\झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। अब झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन भी यही आयोग करेगा।

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झारखंड लोक सेवा आयोग - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

झारखंड लोक सेवा आयोग की बजाय अब नया आयोग राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति करेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। अस्थायी व्यवस्था के तहत इस आयोग का संचालन रांची के नामकुम स्थित जियाडा भवन से किया जाएगा। विभाग ने आयोग के संचालन के लिए जियाडा भवन में स्थान चिह्नित कर लिया है। हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के अंतर्गत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का स्पष्ट प्रविधान किया गया है। अब झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन भी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा।

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जुपमी भवन में तीन प्राधिकरणों के कार्यालय

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तीन अन्य प्रस्तावित प्राधिकरणों का संचालन रांची में धुर्वा के स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन में होगा। इन प्राधिकरणों के कार्यालयों के संचालन के लिए जुपमी भवन में स्थान आवंटित कर दिया गया है। इन नए कार्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन कॉरपोरेशन को दी गई है। जुपमी भवन में जिन तीन प्राधिकरणों के कार्यालयों का संचालन किया जाना है, उनमें विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी तथा झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी सम्मिलित हैं।
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कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण का गठन

झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में ही विश्वविद्यालयों के कर्मियों की शिकायतों के निष्पादन के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण के गठन का प्रविधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण का गठन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में किया जाना है। इसे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की शिकायतें सुनने तथा उनके संबंध में आवश्यक आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
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आंतरिक शिकायत समितियों से भिन्न होगा निकाय

विश्वविद्यालयों में गठित होने वाला कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण वहां पहले से संचालित आंतरिक शिकायत निवारण समिति से पूरी तरह भिन्न होगा। इसके साथ ही फीस रेगुलेशन कमेटी तथा झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन भी उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रविधानों के तहत ही किया जाना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार इसी वर्ष ये सभी चारों नए संस्थान और प्राधिकरण पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगे।

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