झारखंड: हेमंत कैबिनेट के कई बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा; 2027 की छुट्टियों पर मुहर
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, 2027 की छुट्टियों, विश्रामपुर डिग्री कॉलेज, सड़क निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विस्तार और कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
विस्तार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि, वर्ष 2027 के सार्वजनिक और अन्य अवकाश, विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण और शैक्षणिक व आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी। इसी तरह छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि को स्वीकृति दी गई। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में वर्ष 2027 के लिए झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज, कई सड़कों के निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा पाकुड़ में 8.30 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए।
सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम (एमडीआर-156) से ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह होते हुए लाबा पथ के 16.76 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
जामताड़ा में 7.170 किलोमीटर लंबे करमाटांड बाजार बाईपास पथ के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा मसमानो-पाली पथ और बास्की-तुतियाम्बे पथ के कुल 9.752 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।
साहेबगंज में संप्रेक्षण गृह, सिंचाई योजनाओं को भी राशि
साहेबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
निबंधन कानून में संशोधन, कोयला खनन से जुड़े प्रस्ताव भी मंजूर
मंत्रिपरिषद ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत अधिनियम में निबंधन से इनकार से संबंधित धारा 22-क और अन्य प्रावधान जोड़े जाएंगे। झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत बाट और माप के निर्माताओं एवं व्यवहारियों के लाइसेंस संबंधी प्रावधान समाप्त कर स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा लातेहार जिले की सिकनी कोयला खनन परियोजना के लिए संशोधित खनन योजना तैयार कराने को मंजूरी दी गई। राज्य में बिजली और विनियमित क्षेत्र के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले की रॉयल्टी वसूली के लिए भी प्रावधान स्वीकृत किया गया।
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, वित्तीय लाभ देने और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। साथ ही झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, बांध सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
