झारखंड: निशा भगत के निधन पर आदिवासी समाज में उबाल, 7 नवंबर को गुमला बंद का एलान, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
आदिवासी नेत्री निशा भगत के निधन के बाद गुमला में जनाक्रोश बढ़ गया है। कहतो मूली पड़हा ने सात नवंबर को गुमला बंद का एलान किया है। समाज ने उनकी मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
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Add as a preferredआदिवासी नेत्री निशा भगत के निधन के बाद उपजे भारी जनाक्रोश को देखते हुए कहतो मूली पड़हा, गुमला की ओर से सात नवंबर को गुमला बंद का एलान किया गया है। संगठन के प्रतिनिधि महेंद्र उरांव ने इस बंद का एलान करते हुए समाज के सभी लोगों से एकजुट होकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और अपनी एकजुटता दर्ज कराने की पुरजोर अपील की है। आदिवासी समुदाय निशा भगत की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराने और मामले के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है।
जल-जंगल-जमीन के मुद्दों पर मुखर रही थीं निशा
दिवंगत आदिवासी नेत्री निशा भगत आदिवासी समाज के हक-अधिकारों, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और विभिन्न जनजातीय मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रही थीं। उनके अचानक निधन की खबर आने के बाद से ही समर्थकों और समाज के लोगों में गहरा दुख व्याप्त है और नाराजगी सड़कों पर उतरने लगी है। समाज के प्रतिनिधि उनकी मौत की परिस्थितियों पर लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आंदोलित लोगों की मुख्य मांग है कि प्रशासन पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए और मामले की वास्तविक सच्चाई को जनता के सामने सार्वजनिक करे।
अंतिम संदेश में लगाए आरोपों पर उठे सवाल
निशा भगत के अंतिम संदेश में सामने आए आरोपों ने इस संवेदनशील मामले में विवाद को और गहरा कर दिया है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अंतिम संदेश में लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कराने और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग उठाई है। हालांकि, निशा भगत के अंतिम संदेश में व्यक्त किए गए इन आरोपों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।
बंद से थम सकती है जिले की रफ्तार
सात नवंबर को प्रस्तावित इस बंद के कारण जिले में बाजार, दुकानें और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बंद के दौरान जरूरी तथा आवश्यक सेवाओं की छूट को लेकर आयोजकों की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ, स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन की तैयारियों पर भी आम नागरिकों की नजर बनी हुई है। फिलहाल आदिवासी समाज की मांग पूरी तरह साफ है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और उत्तरदायी लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
