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Jharkhand: आदिवासी कल्याण योजनाओं की आयोजित हुई समीक्षा बैठक, मंत्री चमरा लिंडा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Sat, 21 Jun 2025 07:08 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 21 Jun 2025 07:08 PM IST
सार

Jharkhand: मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।

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Jharkhand News: Review meeting of tribal welfare schemes held
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने आज विभागीय सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त एवं आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन एवं लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए।
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मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।
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बैठक में मरंड. गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र-छात्राओं के शीघ्र चयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। इस योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।
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इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल योजना को तेजी से लागू करते हुए सभी जिलों में शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को तेज करने की बात कही।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंत्री लिंडा ने 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा कर उन पर क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
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