Jharkhand: ‘झारखंड में 'बांग्लादेशी घुसपैठ' से जनसंख्या संतुलन बदल रहा’, बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप

 
‘केंद्र के निर्देश के बावजूद नहीं बनी समिति’
बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की जांच और निर्वासन के लिए एक समिति का गठन करें। लेकिन झारखंड सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर लापरवाही और घुसपैठियों के प्रति नरमी की नीति बताया।

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‘फर्जी दस्तावेजों से योजनाओं का लाभ ले रहे घुसपैठिए’
नेता प्रतिपक्ष मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ राज्य में रह ही नहीं रहे, बल्कि माईयों सम्मान योजना जैसी सरकारी योजनाओं का भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि मूल निवासियों को उनके अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है।
 
जनगणना आंकड़ों का हवाला देकर जताई चिंता
बाबूलाल मरांडी ने 1951 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस दौरान झारखंड में आदिवासियों और सनातनी हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 1951 में आदिवासियों की जनसंख्या 35.38 प्रतिशत और सनातनी हिंदुओं की 87.79 प्रतिशत थी, जो 2011 में घटकर क्रमशः 26.20 प्रतिशत और 81.70 प्रतिशत हो गई। वहीं, मुस्लिम आबादी 1951 में जहां 8.9 प्रतिशत थी, वह 2011 में बढ़कर 14.53 प्रतिशत हो गई।
 
पूर्वी सिंहभूम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा
मरांडी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला और चकुलिया प्रखंड का जिक्र कर कहा कि वहां की पंचायतों में 183 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र एक विशेष समुदाय के लोगों के नाम पर जारी किए गए हैं, जबकि उन गांवों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी परिवार निवास नहीं करता। उन्होंने इस कृत्य को सुनियोजित जनसंख्या परिवर्तन की साजिश बताया।

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IAS विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पर भी उठाए सवाल
राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पर मरांडी ने कहा कि यह केवल हेमंत सोरेन सरकार की आत्मरक्षा की कोशिश है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है, और इस घोटाले के तार झारखंड से भी जुड़े हैं। ऐसे में यह डर था कि सीबीआई जांच झारखंड तक पहुंच सकती है, जिससे बचने के लिए सरकार अब अपने लोगों की बलि चढ़ा रही है।
 
सरकार पर मढ़ा भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड अब केवल एक राज्य की राजधानी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की राजधानी बनती जा रही है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे इस सरकार की घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्यप्रणाली को समझें और आने वाले समय में सही फैसला लें।