मदरसों को अनुदान 'भीख जैसा'

नुरूल इस्लाम बिहार सरकार को इस मामले में बेहतर बताते हैं।

राज्य की मानव संसाधन विकास मंत्री गीताश्री उरांव भी मानती हैं कि अनुदान की राशि कम तय हो गई लगती है और इसमें सुधार की गुंजाइश है।

मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सचिव शफीक अंसारी बताते हैं कि अलग राज्य के गठन के बाद से ही ये मांग उठती रही है।

ताजा फैसले के तहत महज 24 मदरसों एवं 18 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने की स्वीकृति मिली है।

इसके अनुसार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के ऐसे संस्थान जिनमें छात्रों की संख्या 150 से 450 हो, उन्हें महीने में 11, 250 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी।

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का दावा है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने फैसले का विरोध भी किया था।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फैसले को अमानवीय करार देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र तक लिखा है।

उन्होंने कहा, "मदरसा शिक्षकों को जो पैसे मिलेंगे वे 63 से 133 रुपये होंगे। जाहिर है यह दैनिक मजदूरी 199 रुपये से भी कम होगी।"

उन्होंने अनुदान की राशि चार गुना तक बढाने की वकालत की। मदरसों के हितों पर आंदोलन करते रहे झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली भी अनुदान की राशि को छलावा बताते हैं।