Jharkhand: CM सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, PMAY के तहत 8.37 लाख घरों को मंजूरी देने का किया आग्रह

अधिकारी ने बताया, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री को सूचित किया कि सभी पंजीकृत लाभार्थी गरीब हैं और उन्हें आवास की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर कहा कि बैठक में पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना और मनरेगा जैसी विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

उन्होंने ट्वीट किया, आज दिल्ली में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि पर चर्चा की गई। हम ग्रामीण झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर यही अनुरोध किया था।

पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 4,03,504 इकाइयों को मंजूरी दी गई थी, जबकि आवास प्लस ने 10,35,895 लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया था। 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2,03,061 परिवारों को सूची से हटा दिया गया है। इनमें से अधिकांश परिवार पात्र थे। स्थानीय कर्मचारियों द्वारा गलत एंट्री के कारण वे अब घरों से वंचित हो रहे हैं। जनवरी 2023 में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी इस मामले को उजागर करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था।