Jharkhand News: विधानसभा मानसून सत्र में पांच विधेयक पारित, अब कुलपति की नियुक्ति का अधिकार सीएम को

सबसे चर्चित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के तहत अब विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं रहेगा। यह अधिकार अब मुख्यमंत्री को होगा। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, यूजीसी का प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक के तहत निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे कोर्स की फीस तय करने के लिए शुल्क नियामक समिति का गठन होगा। इसका मकसद फीस को तार्किक और समान बनाना है।

पढ़ें: सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवीन कुमार बिजली विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक के तहत 50 से अधिक छात्रों को पढ़ाने वाले सभी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं, 1000 से ज्यादा छात्रों वाले संस्थानों को एक मनोवैज्ञानिक रखना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे कोचिंग सेंटरों में बढ़ती अव्यवस्था और मनमानी फीस पर रोक लगेगी।

एमएसएमई विशेष छूट विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में नए छोटे और मझोले उद्योग लगाने वालों को तीन साल तक लाइसेंस लेने या टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। उद्योगपतियों को इस दौरान सिर्फ प्लांट लगाने और कारोबार बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक का मकसद ऐप आधारित काम करने वाले श्रमिकों जैसे डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों को पंजीकृत कर उन्हें बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है।