{"_id":"659d61caef82c114ab0c4d67","slug":"jharkhand-cabinet-meeting-without-permission-officers-will-not-respond-to-summons-of-investigating-agencies-2024-01-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: सरकार की अनुमति के बिना अधिकारी नहीं दे सकेंगे जांच एजेंसियों के समन का जवाब, कैबिनेट बैठक में फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
झारखंड: सरकार की अनुमति के बिना अधिकारी नहीं दे सकेंगे जांच एजेंसियों के समन का जवाब, कैबिनेट बैठक में फैसला
Tue, 09 Jan 2024 08:42 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Tue, 09 Jan 2024 08:42 PM IST
सार
झारखंड की कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई हैं। कैबिनेट ने एक एसओपी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मिलने वाले समन का जवाब देने से पहले राज्य सरकार को बताना होगा।
विज्ञापन
हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferred
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक शाम चार बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान कई मुद्दो पर सहमति बनी। झारखण्ड कैबिनेट ने नए एसओपी को मंजूरी दी हैं, जिसके तहत राज्य सरकार के अधिकारियों को किसी बाहरी जांच एजेंसियों द्वारा मिलने वाले समन का जवाब देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। कैबिनेट फैसले के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों को कोई केंद्रीय जांच एजेंसी समन देती है तो उन्हें अपने विभाग के बड़़े अधिकारी को सूचित करना होगा। जिसके बाद विभाग के प्रमुख यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को देंगे।
कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ के निर्माण के लिए 30 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई हैं। साथ ही गिरिडीह में बोडो एयरपोर्ट के रनवे के लिए 25 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भी सहमति बनी। बैठक में सोशल ऑडिट यूनिट को 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में निबंधित करने की मंजूरी मिल गई हैं। कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी की दुर्दशा सुधराने के लिए 277 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिली है, वहीं राज्य में 2500 अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा।
रांची में कैबिनेट बैठक के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सतर्क रहें और काम पर लगातार नजर रखें। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको खबरें मिलती रहेंगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि रांची के धुर्वा इलाके में होटल के लिए इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को छह एकड़ जमीन पट्टे पर दी जाएगी। कैबिनेट ने गिरडीह में बोडो हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 25 एकड जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, इसके लिए 60.75 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनसीसी कैडेटों के लिए शिविरों के दौरान भोजन भत्ता बढ़ाने सहित 34 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
विज्ञापन
कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ के निर्माण के लिए 30 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई हैं। साथ ही गिरिडीह में बोडो एयरपोर्ट के रनवे के लिए 25 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भी सहमति बनी। बैठक में सोशल ऑडिट यूनिट को 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में निबंधित करने की मंजूरी मिल गई हैं। कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी की दुर्दशा सुधराने के लिए 277 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिली है, वहीं राज्य में 2500 अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा।
विज्ञापन
#WATCH | After Cabinet meeting in Ranchi, Jharkhand CM Hemant Soren says, "...I would urge you to be alert & keep an eye on the work. You will keep getting news..." pic.twitter.com/9f2j7Ugjvp
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) January 9, 2024
रांची में कैबिनेट बैठक के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सतर्क रहें और काम पर लगातार नजर रखें। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको खबरें मिलती रहेंगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि रांची के धुर्वा इलाके में होटल के लिए इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को छह एकड़ जमीन पट्टे पर दी जाएगी। कैबिनेट ने गिरडीह में बोडो हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 25 एकड जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, इसके लिए 60.75 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनसीसी कैडेटों के लिए शिविरों के दौरान भोजन भत्ता बढ़ाने सहित 34 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
