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PFC Loan: झारखंड मंत्रिमंडल ने डिस्कॉम को 750 करोड़ रुपये के पीएफसी ऋण की सुविधा के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Thu, 15 Dec 2022 03:23 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 15 Dec 2022 03:23 AM IST
सार
यह मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बिजली उत्पादन कंपनियों पर भारी बकाया के बीच राज्य बिजली कटौती से जूझ रहा है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
झारखंड सरकार ने बुधवार को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को 750 करोड़ रुपये का ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाए का भुगतान किया जा सके।
यह मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बिजली उत्पादन कंपनियों पर भारी बकाया के बीच राज्य बिजली कटौती से जूझ रहा है। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा, राज्य सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को बिजली उत्पादन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए पीएफसी से 750 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड का बिजली बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए तीन विधेयकों को भी मंजूरी दी।
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यह मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बिजली उत्पादन कंपनियों पर भारी बकाया के बीच राज्य बिजली कटौती से जूझ रहा है। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा, राज्य सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को बिजली उत्पादन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए पीएफसी से 750 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड का बिजली बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए तीन विधेयकों को भी मंजूरी दी।
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