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झारखंड बजट 2017-18 : महिलाओं को मिली ढेरों सौगात

Tue, 24 Jan 2017 01:51 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 Jan 2017 01:51 PM IST
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Jharkhand Budget 2017-18: Women received many gift
झारखंड सरकार ने सोमवार को अपना 2017-18 बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं को बहुत सारी सौगात दी गई। इस बार का बजट पिछले बजट की तुलना में 30.5% अधिक है। पिछले साल का बजट 5,908.99 करोड़ रुपये का था, लेकिन इस साल 2017-18 में बढ़कर ये बजट 7,684.51 रुपये का हो गया है।
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नये बजट में सरकार ने 1.21 लाख रुपये सखी मंडल को आवंटित किये है। सखी मंडल योजना मुख्यमंत्री रघुवरदीस की मुख्य योजनाओं में से एक है। जिसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस समय ग्रामीण इलाकों में करबी 54,000 लखी मंडल है, जो महिलाओं को व्यवसाय चलाने के लिए ऋण प्रदान करके सहायता करते है।
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सखी मंडलों को ओर सुदृढ़ करने की जरूरत

Jharkhand Budget 2017-18: Women received many gift
मुख्यमंत्री रघुवारदास ने ये भी माना है कि सखी मंडलों को ओर सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। इन मंडलों को अंडा, सब्जी, दूध, चादरे, तौलिया, स्कूल यूनिफोर्म और हस्तशिल्प के व्यवयास से भी जोड़ा की जरूरत है ताकि महिलओं के जीवन में परिवर्तन आ सके। उन्होनें कहा कि महिलाओं द्वारा बने सभी सामानों को स्थानीय बाजार और सरकारी ऑफिसों में बेचा जाये।

मुख्यमंत्री ने एक लाख सखी मंडलों को स्मार्ट फोन देने का भी आश्वासन दिया है। सखी मंडलों द्वारा 90 प्रतिशत सब्सिडी पर गरीबी रेखा में आने वाली करीब 5,000 महिलाओं को गाय भी दी गई है। जिससे गांव और शहरी महिलाओं ने काम करके अपना विकास किया है।

लड़कियों को हॉस्टल सुविधा

Jharkhand Budget 2017-18: Women received many gift
रघुवरदास ने इस बजट में हर एक ब्लॉक में शिशू-गृह बनाने का भी आश्वासन दिया है। जिससे बच्चे की मां अपने बच्चे को शिशू-गृह में छोड़कर अपना काम कर सके। शिशू-गृह के लिए राजीव गांधी शिशू-गृह योजना के तहत राशि आवंटित की जायेगी। इस बजट में लड़कियों के लिए दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा और पलामू में  हॉस्टल बनाने का भी प्रवाधान है।

लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए रघूवर सरकार ने विश्वविद्यालय बस सर्विस योजना को भी चलाने का फैसला किया है। जिससे कॉलिज और स्कूली लड़कियों के आने जाने में परेशानी न हो। साथ ही सरकार ने केंद्र सरकार की उज्जवला योजना में कुछ बदलाव करने के भी संकेत दिये है। 
 
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