मुलाजिमों की लाटरी, राहत के पिटारों से और होगी बरसात

जानकारों के अनुसार डीए की किश्त साढ़े चार लाख मुलाजिमों को जारी करने में सरकार को करीब 800 करोड़ की राशि खर्च करनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार इस दिशा में निर्णय लेने का मन बना चुकी है। सरकार के फैसलों से कर्मचारी संगठन भी गदगद हैं। मुलाजिमों की खासतौर से एक जून से रिटायर हुए मुलाजिमों की तो लाटरी लग गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 16,800 कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
फैसलों को संगठनों ने लिया हाथोंहाथ
जम्मू। कर्मचारियों के हित में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों को मुलाजिम संगठनों ने हाथों हाथ लिया है। स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन की प्रधान नार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के फैसले को कर्मचारियों को बड़ी राहत बताया गया। सिंह ने कहा कि इससे बेहतर माहौल बनेगा और कर्मचारियों के काम करने की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यूनियन के सचिव दीप मेहरा ने रियासती सरकार से अपील की है कि श्रमिक वर्ग के अन्य मसलों का हल भी करें। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से डेलीवेजरों और नीड बेस वर्करों के हक में लिए गए फैसलों का भी स्वागत किया है। इस अवसर पर विनोद टाक, कर्ण सिंह, थोड्ू राम, स्वर्ण सिंह आदि भी मौजूद रहे। आल जम्मू-कश्मीर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लाइनमैन एंड वर्कर्स यूनियन की चेयरमैन विजय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुलाजिमों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिजली विभाग की ईएमएंडआर्रई विंग के सभी डिवीजनों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों से अपील की गई कि वह लाइनमैनों की समस्याओं से जुड़े मसलों का जल्द हल करें। खासतौर से करंट से हुई मौतों के मामलों को सुलझाया जाएं। इस अवसर पर सुरेश चंद अंथल, आशिक हुसैन, तारा चंद, गिरधारी लाल आदि भी मौजूद रहे। आल पब्लिक सेक्टर इंप्लाइज एंड वर्कर्स फेडरेशन जम्मू की प्रधान अमरीक सिंह सासन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के रियासती कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरकार से अपील की गई वह पीएसयू कर्मचारियों की अन्य मांगों खासतौर से सभी सार्वजनिक उपक्रमों में छठे वेतन आयोग का लाभ, सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, छठे वेतन आयोग के एरियर जारी करने, पीएसयू को बजट समर्थन जारी करने की मांग आदि मांगें उठाई।