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रियासत को मिलेंगे 44 हजार करोड़

Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
Jammu
Jammu Updated Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
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जम्मू। रियासती हुकूमत ने केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्लान में 68 हजार करोड़ रुपये का फंड मांगा। लेकिन 44 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसकी पुष्टि डिप्टी सीएम तारा चंद ने की।
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वीरवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में रियासत के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 57वीं बैठक के दौरान केंद्र सरकार से यह मांग की। वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने तर्क दिया कि 12वीं पंच वर्षीय योजना के तहत आठ फीसदी ग्रोथ का टारगेट हासिल करने को जम्मू कश्मीर में इस फंड की दरकार है।
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डिप्टी सीएम तारा चंद के नेतृत्व में एडीसी बैठक में शरीक राथर ने विस्तार से जम्मू कश्मीर के हालात और इसके विकास की जरूरतों को पेश किया। राथर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार हुआ है। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार का अभी शुरुआती चरण है। लिहाजा अवाम की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, इनका पूरा होना जरूरी है।
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एक करोड़ से अधिक वैष्णो देवी श्रद्धालु का पहुंचना, छह लाख से अधिक लोगों का अमरनाथ यात्रा में शामिल होना, 13 लाख पर्यटकों का कश्मीर में आना और दो लाख के करीब पर्यटकों का लद्दाख में पहुंचना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रमाण है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई, एसएसए, एनआरएचएम, मनरेगा, न्यूरम, आदि योजनाओं को कायदे से रियासत में लागू किया जा रहा है। राथर ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और योजना आयोग भी धन्यवाद किया। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव माधव लाल और योजना विभाग के प्रमुख सचिव बीआर शर्मा भी मौजूद थे।
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