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देश में डिजिटल हो गया ये राजस्व मंडल, फैसले भी आॅनलाइन
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 27 Sep 2017 08:08 PM IST
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राजस्व मण्डल
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राजस्व मंडल अजमेर में आज से एक नए युग की शुरुआत हुई। देश में चल रहे डिजिटलाइजेशन के दौर में मंडल ने भी खुद को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। मंडल के सारे फैसले अब आॅनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों से संबंधित अन्य कामकाज भी आॅनलाइन किया जाएगा।
राजस्व मण्डल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने बताया कि डिजीटल राजस्व मंडल आज शुरुआत की गई। मंडल के डिजिटलाइजेशन हेतु कई नवाचार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम बार राजस्व प्रकरणों (निर्णयों) को राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे निर्णयों की जानकारी आम जनता को तुरंत हो सकेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने, मंडल द्वारा निर्णय अपलोड करने के साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों द्वारा सुनवाई किए जाने वाले प्रकरणों की सूची (काॅज लिस्ट) और निर्णय आर.सी.एम.एस वेब पोर्टल पर डालने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल को डिजिटल करके पंजीयन विभाग व राजस्व विभाग को भी आपस में जोड़ा जाएगा। श्रीनिवास ने बताया कि अब रीविजन प्रकरणों से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आॅनलाइन फॉलोअप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मण्डल में लगने वाले केसेज (काॅज लिस्ट) को भी कम्प्यूटर से बनाया जाएगा। साथ ही, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि केसेज से संबंधित वकीलों को लगने वाले प्रकरणों का एसएमएस चला जाएगा। मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि सभी उपपंजीयक कार्यालय में होने वाले पंजीकृत दस्तावेजों की सूचना संबंधित तहसील में कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी।
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राजस्व मण्डल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने बताया कि डिजीटल राजस्व मंडल आज शुरुआत की गई। मंडल के डिजिटलाइजेशन हेतु कई नवाचार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम बार राजस्व प्रकरणों (निर्णयों) को राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे निर्णयों की जानकारी आम जनता को तुरंत हो सकेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने, मंडल द्वारा निर्णय अपलोड करने के साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों द्वारा सुनवाई किए जाने वाले प्रकरणों की सूची (काॅज लिस्ट) और निर्णय आर.सी.एम.एस वेब पोर्टल पर डालने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल को डिजिटल करके पंजीयन विभाग व राजस्व विभाग को भी आपस में जोड़ा जाएगा। श्रीनिवास ने बताया कि अब रीविजन प्रकरणों से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आॅनलाइन फॉलोअप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मण्डल में लगने वाले केसेज (काॅज लिस्ट) को भी कम्प्यूटर से बनाया जाएगा। साथ ही, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि केसेज से संबंधित वकीलों को लगने वाले प्रकरणों का एसएमएस चला जाएगा। मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि सभी उपपंजीयक कार्यालय में होने वाले पंजीकृत दस्तावेजों की सूचना संबंधित तहसील में कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी।
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