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ट्रिपल तलाक: राज्यसभा में हो रहा था हंगामा और यहां मुस्लिम महिलाएं मांग रही थी ये दुआ
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 03 Jan 2018 05:40 PM IST
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बिल पास होने के लिए दुआ करती महिलाएं
- फोटो : amar ujala
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। बिल पेश होने के साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया।
उधर, जब उच्च सदन में हंगामा हो रहा था उस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस बिल के पास होने के लिए दुआएं कर रही थी। राजधानी जयपुर में दरगाह हजरत दाता अमानीशाह साहब में आज कई महिलाएं एकत्रित हुईं और इस बिल के पास होने की दुआ मांगी।
इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें मुस्लिम कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। वे तो केवल ट्रिपल तलाक से आजादी चाहती हैं।
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उधर, जब उच्च सदन में हंगामा हो रहा था उस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस बिल के पास होने के लिए दुआएं कर रही थी। राजधानी जयपुर में दरगाह हजरत दाता अमानीशाह साहब में आज कई महिलाएं एकत्रित हुईं और इस बिल के पास होने की दुआ मांगी।
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इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें मुस्लिम कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। वे तो केवल ट्रिपल तलाक से आजादी चाहती हैं।
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कानून मंत्री ने बताया वक्त की जरूरत
बिल पास हो, इसके लिए जयपुर में मांगी दुआ
- फोटो : amar ujala
राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद कांग्रेसियों ने कई प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई। कई सदस्यों ने बिल को स्थायी समिति को भेजने की भी मांग रखी। इस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि कुछ लोग जबरन बिल की राह में रोड़े अटका रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद भी मुरादाबाद में एक महिला को तीन तलाक देकर बेघर कर दिया गया। ऐसे में ये बिल वक्त की जरूरत बन चुका है। इस दौरान उच्च सदन में काफी हंगामा हुआ। जिसके बाद उपसभापति ने राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले अरुण जेटली ने बिल पर कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का भी हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद भी मुरादाबाद में एक महिला को तीन तलाक देकर बेघर कर दिया गया। ऐसे में ये बिल वक्त की जरूरत बन चुका है। इस दौरान उच्च सदन में काफी हंगामा हुआ। जिसके बाद उपसभापति ने राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले अरुण जेटली ने बिल पर कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का भी हवाला दिया।
