नेता-अफसर को बचाने वाले बिल से विवादों में घिरी सरकार, मंत्री दे रहे हैं सफाई

राजस्थान  विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। बिल के मसौदे के अनुसार किसी भी राज्य के नौकरशाह के खिलाफ कानूनी शिकायत राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही दर्ज हो सकेगी।

वहीं मीडिया में ऐसे लोगों का नाम तभी छपेगा जब सरकार की मंजूरी होगी। लेकिन मीडिया पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध को लेकर अब राजे सरकार विवादों में घिर गई है। बिल पर उठ रहे सवालों पर राजस्थान के पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सफाई दी है।