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राजपूतों की धमकी, 'पद्मावती' रिलीज के प्रयास किए तो भाजपा को वोट से देंगे बड़ी चोट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 08 Jan 2018 05:53 PM IST
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पद्मावती
- फोटो : अमर उजाला
'पद्मावत' रिलीज को लेकर चल रही कवायद के बीच राजपूत समाज ने हूंकार भरी है और सरकार को चेतावनी दे डाली है। राजपूत समाज ने कहा है कि यदि फिल्म रिलीज के प्रयास किए, तो सरकार को राजपूत समाज वोट के माध्यम से कड़ी चोट पहुंचाएगा।
जयपुर स्थित राजपूत सभा भवन में आज राजपूत समाज की ओर से हुई प्रेस कांफ्रेंस में राजपूत समाज ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को फिल्म रिलीज नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही, भाजपा को उपचुनावों में सबक सिखाने की बात की गई।
राजपूत समाज के गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने कहा कि पद्मावती हमारे सम्मान से जुड़ा विषय है। हमने इस फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध करने की सरकार से मांग की है। अगर सरकार इसकी रिलीज पर रोक नहीं लगाती है तो उपचुनावों में भाजपा का विरोध किया जाएगा।
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जयपुर स्थित राजपूत सभा भवन में आज राजपूत समाज की ओर से हुई प्रेस कांफ्रेंस में राजपूत समाज ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को फिल्म रिलीज नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही, भाजपा को उपचुनावों में सबक सिखाने की बात की गई।
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राजपूत समाज के गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने कहा कि पद्मावती हमारे सम्मान से जुड़ा विषय है। हमने इस फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध करने की सरकार से मांग की है। अगर सरकार इसकी रिलीज पर रोक नहीं लगाती है तो उपचुनावों में भाजपा का विरोध किया जाएगा।
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इसी महीने हैं उपचुनाव और है चुनावी साल
गिरिराज सिंह
- फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि राजस्थान में दो लोकसभा सीटों व एक विधानसभा सीट पर इसी महीने उपचुनाव हैं और राजनीतिक माहौल बना हुआ है। साथ ही, राजस्थान में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अतः ये चुनावी वर्ष भी है। राजपूत समाज ने कहा है कि यदि फिल्म रिलीज के प्रयास भी हुए, तो राजपूत समाज द्वारा भाजपा को वोट नहीं डाले जाएंगे।
इधर, इस संवाददाता सम्मेलन में सांवराद प्रकरण में संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि प्रकरण में हुए समझौते का उल्लंघन किया गया है। उसके मुताबिक सरकार सांवराद प्रकरण के मुकदमे वापिस लेती, स्थानीय पुलिस से संबंधित अधिकारियों को हटाकर जांच करवाती और केवल आनंदपाल प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा करती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके उलट भाजपा सरकार ने दमकारी कदम उठाया है।
समाज की ओर से आयोजित की गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि उपचुनावों के दौरान सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।
इधर, इस संवाददाता सम्मेलन में सांवराद प्रकरण में संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि प्रकरण में हुए समझौते का उल्लंघन किया गया है। उसके मुताबिक सरकार सांवराद प्रकरण के मुकदमे वापिस लेती, स्थानीय पुलिस से संबंधित अधिकारियों को हटाकर जांच करवाती और केवल आनंदपाल प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा करती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके उलट भाजपा सरकार ने दमकारी कदम उठाया है।
समाज की ओर से आयोजित की गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि उपचुनावों के दौरान सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।