क्या दिल्ली विधानसभा में भी पास होगा नागरिकता कानून पर प्रस्ताव, मनीष सिसोदिया से मिले प्रदर्शनकारी
- दिल्ली विधानसभा में भी पास हो सकता है नागरिकता कानून के विरोध में प्रस्ताव
- अब तक छः राज्यों की विधानसभाओं में पास हो चुका नागरिकता कानून के विरोध में प्रस्ताव
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विस्तार
Add as a preferredनागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब की विधानसभाओं/कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जा चुका है। सोमवार से दिल्ली विधानसभा का भी सत्र शुरु हो रहा है।
सत्र शुरु होने से पहले नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर सदन में कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने की अपील की है। इसलिए दिल्ली सरकार का इस कानून को लेकर रुख क्या रहता है, इस पर लोगों की निगाह लगी हुई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदर्शनकारियों को नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। लेकिन इसके विरोध में प्रस्ताव पास किया जाएगा या नहीं, पार्टी ने अभी इस पर अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है।
पार्टी के शीर्ष नेता एक बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी अंतिम राय बना सकते हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में ट्वीट के बाद चुनाव के दौरान विवाद गहरा गया था।
आप की दुविधा
दरअसल, अल्पसंख्यक वर्ग आम आदमी पार्टी का बड़ा समर्थक वर्ग बनकर उभरा है। इस विधानसभा चुनाव में उसने एक तरफा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल रिकॉर्ड बहुमत के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं।
इसलिए वे नागरिकता कानून के विरोध में खड़े दिखना चाहते हैं। चुनाव के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के शाहीन बाग के समर्थन में किए गए ट्वीट पर भी भाजपा ने काफी विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी।
गोपाल राय ने इसके लिए दिल्ली में तो पार्टी सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान रविवार से ही प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाऔं को पाले हुए आम आदमी पार्टी नागरिकता कानून के स्टैंड के संभावित लाभ-नुकसान का आकलन कर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ करना चाहेगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के ठीक एक दिन पहले शाहीन बाग-जाफराबाद में प्रदर्शन तेज हो गया है। कल सोमवार को जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे, उसी समय दिल्ली विधानसभा में नए निर्वाचित हुए विधायक अपने पद की शपथ लेंगे। सामान्य परंपरागत प्रक्रियाओं की कार्यवाही पूरी होने के बाद समय मिलने पर सदन में अन्य विषयों पर चर्चा हो जा सकती है।
