SC: 'बचाए गए बंधुआ मजदूरों को वित्तीय सहायता देने का लाएंगे प्रस्ताव', एनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

'हितधारकों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा'
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन ने लगभग 11 हजार बच्चों को बचाया है, लेकिन उनमें से केवल 719 को ही वित्तीय सहायता दी गई है। वहीं एनएचआरसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह हितधारकों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं।

मामले में अब चार हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई
पीठ ने एनएचआरसी के वकील से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें। वहीं एनएचआरसी के वकील ने कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेंगे और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे, ताकि बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के मुद्दे को सुलझाया जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। 

शीर्ष अदालत ने मामले में राज्यों से मांगा था जवाब
बता दें कि जुलाई 2022 में, शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और याचिका पर केंद्र, एनएचआरसी और कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा है कि उसे और कुछ अन्य बंधुआ मजदूरों को 28 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक ईंट भट्ठे से बचाया गया और रिहा किया गया, जहां उन्हें बिहार के गया जिले में उनके पैतृक गांव से एक अपंजीकृत ठेकेदार की तरफ से तस्करी कर लाया गया था। 

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे और उसके साथी श्रमिकों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के भुगतान के बिना काम करने के लिए मजबूर किया गया और उनके आवागमन और रोजगार के मौलिक अधिकारों पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया था।