सियासत: राहुल गांधी ने भारत समिट में किसे बुलाया, जॉर्ज सोरोस से संबंधों का हवाला देकर भाजपा ने क्यों घेरा?

भारत समिट में गिलाउम लॉन्ग को बुलाने पर भाजपा को आपत्ति क्यों?
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की मेजबानी में हैदराबाद में भारत समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गिलाउम लॉन्ग का नाम वक्ताओं की सूची में शामिल बताया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सवाल उठाया कि कांग्रेस ने लॉन्ग को इस कार्यक्रम में क्यों आमंत्रित किया। उन्होंने दावा किया कि लॉन्ग सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (सीईपीआर) में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं और इस संस्था को 2021 में जॉर्ज सोरोस से जुड़े ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर से 4.20 लाख डॉलर का अनुदान मिला था। भाजपा ने इसी संबंध को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

सोरोस से जुड़ी संस्थाओं का हवाला देकर भाजपा ने क्या आरोप लगाए?
आशीष उषा अग्रवाल ने मार्च 2025 में बंगलूरू में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उससे जुड़े लाभार्थियों के कथित संबंध में आठ ठिकानों पर तलाशी ली थी। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के संभावित उल्लंघन की जांच से जुड़ी थी। भाजपा नेता ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों को बुलाकर भारत विरोधी एजेंडे के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की सोच रखने वाले अंतरराष्ट्रीय समूहों को भारतीय राजनीति में जगह दे रही है। हालांकि, ये भाजपा नेताओं के आरोप हैं।

भाजपा ने किन लोगों के नाम लेकर उठाए सवाल?
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर अलग पोस्ट कर भारत समिट के वक्ताओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके संबंध जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क से हैं और जिनका रिकॉर्ड भारत विरोधी बयान देने का रहा है। भंडारी ने गिलाउम लॉन्ग को द हेग ग्रुप का वरिष्ठ राजनयिक सलाहकार और सीईपीआर का वरिष्ठ फेलो बताया। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड का नाम भी वक्ताओं में शामिल होने का दावा करते हुए लिया। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हुए सत्ता परिवर्तन से जुड़े लोगों को भारत की राजनीतिक चर्चा में लाना चाहते हैं।

कांग्रेस ने समिट का उद्देश्य क्या बताया, वीजा को लेकर भी विवाद क्यों?
कांग्रेस का कहना है कि भारत समिट 2026 में 70 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। कार्यक्रम में नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने, इस बदलाव के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि, कार्यक्रम से पहले विदेशी वक्ताओं के वीजा को लेकर भी विवाद सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। उन्होंने नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का भी जिक्र किया। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीजा देना या रद्द करना किसी भी सरकार का संप्रभु अधिकार है। इस तरह समिट अब अपने विषयों के साथ-साथ वक्ताओं के चयन और वीजा विवाद को लेकर भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है।