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बंगाल पंचायत चुनाव: 'नामांकन की तारीख बढ़ाने पर SEC करे फैसला', केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोर्ट ने कही यह बात
Tue, 13 Jun 2023 08:11 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 13 Jun 2023 08:11 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। 15 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) पर छोड़ दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला एसईसी को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।
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अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिस पर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है।
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इससे पहले पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने जनहित याचिका लगाई थी।
यह हैं चुनाव से जुड़ी अहम तारीखें
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, शुक्रवार से नामांकन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।
73941 सीटों के लिए होना है चुनाव
राजधानी कोलकाता को छोड़ 22 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की कुल 73,941 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें कुल 3317 ग्राम पंचायतों की 63,283 सीटें, 341 पंचायत समिति की 9730 सीटें एवं जिला परिषद की 928 सीटों के लिए चुनाव हैं। कुल बूथों की संख्या 61,236 हैं। पंचायत चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 67 लाख 21 हजार 324 है।